हर्षद कशाळकर राज्यसरकारने निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना जुन्या निकषात बदल करून वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मच्छीमार आणि घरांची पडझड झालेल्या आपदग्रस्तांना नव्या निकषांप्रमाणे मदत दिली जाणार आहे. यासाठी ५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे अनेक आपदग्रस्त मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाख घरांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानग्रस्त वाढीव मदत देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. पूर्वी अशंत: आणि पूर्णत: अशा दोन निकषांनुसार शासकीय मदत दिली जात होती. मात्र आता २५ टक्के आणि ५० टक्के घरांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्तांना वाढीव मदत दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी २१ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. हा निधी उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे आपदग्रस्तांना वाढीव मदत मिळू शकलेली नाही. कपडे आणि भांडी यांचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी पूर्वी ९ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. ते वितरित करण्यात आले होते. आता सर्व आपदग्रस्तांना ही मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी २८ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. मात्र तो अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. मत्स्यव्यवसायिकांनाही वाढीव मदत देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. मागणी एक कोटी रुपयांची असताना मत्स्यव्यवसाय विभागाला २० लाख रुपयांची मदत उपलब्ध झाली आहे. वाढीव मदत वाटपासाठी जवळपास ५० कोटी रुपयांचा निधी हवा आहे. तशी मागणी राज्यसरकारकडे करण्यात आली आहे. मात्र अद्याप निधी उपलब्ध झाला नसल्याने, वाढीव मदत वाटपाचे काम सुरु होऊ शकलेले नाही. निधी अभावी आपग्रस्त वाढीव मदतीपासून वंचित राहिले आहेत.
