रायगड जिल्हा परिषद लवकरच स्वयंप्रकाशित होणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून जिल्हा परिषदेने १० केव्हीचे सौर विद्युत प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यास विजेच्या बिलाच्या रकमेत मोठी कपात होऊ शकणार आहे. शासकीय कार्यालयातील विजेचा अपव्यय ही काही नवीन गोष्ट नाही. याला रायगड जिल्हा परिषदही अपवाद नाही. जिल्हा परिषद दर महिन्याला साधारणपणे एक लाख २० हजार ते एक लाख ४० हजार रुपयांची रक्कम वीजबिलासाठी खर्च करते. म्हणजेच दरवर्षी जवळपास १६ ते १८ लाख रुपये या कामी खर्च केले जातात. ही बाब लक्षात घेऊन आता विजेची बचत करण्याबरोबरच, वीज निर्मिती करण्याचा विचार जिल्हा परिषदेकडून केला जात आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून ही वीज निर्मिती केली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लायर अँण्ड डिस्पोजल युनिटच्या माध्यमातून शासकीय कार्यालयांनी अपारंपरिक वीज निर्मिती करणाऱ्या साहित्याचा वापर करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. या सूचनांनुसार जिल्हा परिषदेत सौर विद्युत निर्मिती प्रकल्प बसवण्याचे निश्चित करण्यात आले. याबाबतचा सविस्तर आहवाल जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने तयार केला असून, त्याला तांत्रिक तपासणी सध्या सुरू आहे. या योजने अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या इमारतीवर १० के.व्ही. क्षमतेचा सौरऊर्जा निर्मिती करणारा संच बसविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी जवळपास २७ लाख रुपयांचा खर्च येणार असून, या माध्यमातून दर तासाला १० युनिट वीज निर्मिती होऊ शकणार आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा वापर प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या इमारतीतील अंतर्गत वऱ्हांडे, जिने आणि स्वच्छतागृह यांच्यासाठी केला जाणार आहे, त्यानंतर उर्वरित वीज काही विभागांसाठी उपलब्ध होणार आहे. या सौरऊर्जेचा दर महिन्याल २४ दिवस आणि नऊ तास वापर केल्यास दोन हजार १२० युनिट विजेची बचत होऊ शकणार आहे. म्हणजेच मासिक वीजबिलाच्या रकमेपोटी खर्च होणाऱ्या रकमेतील जवळपास २० हजार रुपयांची बचत होणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून शासकीय कार्यालयात वीज निर्मिती करणारी रायगड जिल्हा परिषद ही राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद ठरणार आहे. आगामी पुरवणी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद झाल्यानंतर प्रकल्पाचे काम सुरू होणार आहे. या प्रकल्पामुळे विजेच्या बचतीबरोबरच वीज निर्मितीही होणार आहे, त्यामुळे सौरऊर्जेचा हा प्रकल्प आदर्शवत ठरेल, असे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश गोटे यांनी सांगितले.तर या प्रकल्पासाठी सध्या अर्थसंकल्पीय तरतूद नाही, मात्र या प्रकल्पाचा अहवाल तपासण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल, असे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम सभापती चित्रा पाटील यांनी सांगितले.
