04 August 2020

News Flash

सिंचन प्रकल्पांची फेरमांडणी आवश्यक

बीड जिल्हा मराठवाडय़ात भौगोलिक पातळीवर मध्यवर्ती असला तरी अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येत असल्याने सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागतो

|| वसंत मुंडे

बीड :  मराठवाडय़ात भौगोलिक पातळीवर मध्यवर्ती असलेल्या जिल्ह्यत विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी रेल्वेची सुविधा महत्त्वाची ठरली आहे. परळी-बीड-नगर या रेल्वे मार्गाच्या उभारणीचे काम सुरू असले तरी सोलापूर-बीड-धुळे हा रेल्वे मार्ग उभारण्याकडे सरकारने लक्ष दिले, तर उत्तर-दक्षिण भारताला जोडणारे बीड शहर रेल्वेचे मोठे जंक्शन होईल आणि औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. सिंचनाचे प्रमाण केवळ २० टक्क्यांच्या पुढे सरकत नसल्याने सिंचन प्रकल्पांची नव्याने मांडणी केल्याशिवाय शेतीला पाणी उपलब्ध होऊ शकणार नाही. याही प्रश्नाकडे सरकारने लक्ष देणे आवश्यक आहे.

बीड जिल्हा मराठवाडय़ात भौगोलिक पातळीवर मध्यवर्ती असला तरी अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येत असल्याने सातत्याने दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. पावसाचे प्रमाण कमी आणि बालाघाटचे डोंगर, जिरायती शेती. परिणामी ऊसतोडणीसाठी लाखोंच्या संख्येने स्थलांतर. या परिस्थितीला बदलण्यासाठी दळणवळणासाठी रेल्वे हे मुख्य साधन होऊ शकते. परळी-बीड-नगर हा रेल्वे मार्ग उभारणीचे काम केंद्र व राज्य सरकारच्या ५० टक्के वाटय़ातून सुरू असले तरी गती मात्र समाधानकारक नाही. हा मार्ग नगर ते कल्याण असा जोडला गेला तर तो सर्वार्थाने फायदेशीर ठरू शकतो. सोलापूर-बीड-धुळे हा रेल्वे मार्ग निर्माण झाला तर बीड शहर हे उत्तर-दक्षिण भारताला जोडणारे मोठे जंक्शन होऊ शकते. रेल्वेच्या या उपलब्धतेमुळे औद्योगिक विकासाला गती मिळेल आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर थांबेल. दुसरीकडे मागील अनेक वर्षांपासून पाणी उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून नाशिक सिंचन विभागाकडून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रच दिले जात नसल्याने प्रस्तावित अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

अनुशेषाच्या बाबतीत केळकर समितीने केलेल्या अहवालातही जिल्ह्यत केवळ २० टक्क्य़ांच्या आसपास सिंचन असून कालव्यांची वहन क्षमता ही ५० टक्केही राहिली नाही. याबाबत शासनाने या जिल्ह्यतील सिंचन धोरणाची नव्याने मांडणी करून प्रकल्पांना मान्यता दिली तरच शेतीला पाणी मिळू शकते. शेती हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असल्याने शेतीला पाणी आणि शेतीपूरक व्यवसायालाच गती देणे आवश्यक आहे. मात्र सातत्याने केवळ सिंचनाबाबत घोषणा आणि आश्वासनाच्या पलीकडे फारसे काही होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. जिल्ह्यत उपलब्ध असणाऱ्या नसíगक साधन सामग्रींच्या क्षमतांचा विचार करून सरकारने धोरण आखले तर सर्वागीण विकासाला चालना मिळू शकते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 9, 2020 2:55 am

Web Title: railway facilities irrigation project industrial akp 94
Next Stories
1 परभणीचे मंजूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रखडले
2 कागदोपत्री योजना पूर्ण, पाणीप्रश्न कायम!
3 यवतमाळ जिल्ह्यत सहा पंचायत समितींमध्ये शिवसेनेची सत्ता
Just Now!
X