कारखाना विक्रीतील साडेतीन हजार कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका अवसायानात काढलेल्या साखर कारखान्यांच्या विक्रीमधील गरव्यवहारांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार आणि ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यामधील ’साखर संघर्षां’त स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी यांनीही उडी घेतली. कारखान्यांच्या विक्रीमधील साडेतीन हजार कोटी रूपयांच्या गरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी विशेष पथक (एसआयटी) नेमण्याची मागणी करणारी याचिका शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. ’कारखान्यांचे व्यवस्थापन, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि खरेदीदार यांच्यामधील गुन्हेगारी स्वरूपाच्या संगनमताने सुमारे साडेतीन हजार कोटींचा गरव्यवहार झाला आहे. यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार करूनही राजकीय नेत्यांच्या दबावापोटी गुन्हा नोंदविला जात नसल्याने उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली,’ असे शेट्टींनी याचिकेत म्हटले आहे. खरे तर या गरव्यवहारप्रकरणी हजारे यांनी सर्वप्रथम याचिका दाखल केली होती. पण अगोदर पोलिसात तक्रार केली नसल्याच्या कारणावरून न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. याउलट शेट्टी यांनी यापूर्वीच पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिस स्थानकात तक्रार नोंदविलेली आहे. तसेच त्यांनी केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील अंमलबजावणी संचालनालयालाही (ईडी) गरप्रकाराच्या चौकशीचे निवेदन दिले आहे. योगायोगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हजारे यांनी नुकतीच मुंबई पोलिसांकडे गरप्रकाराची अधिकृतपणे तक्रार केली आहे. त्याआधारे ते पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, पवारांनी हजारेंविरुद्ध बदनामीचा खटला दाखल करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरी अद्याप तसे पाऊल टाकलेले नाही. एकाच गरव्यवहारासंदर्भात हजारे आणि शेट्टींची याचिका असली तरी त्यात महत्वाचे फरक आहेत. एक म्हणजे, हजारेंनी गरव्यवहाराचा आकडा थेट पंचवीस हजार कोटी रूपये असल्याचा दावा आहे. याउलट शेट्टींनी साडेतीन हजार कोटींचा आकडा नमूद केला आहे. या गरव्यवहाराला शरद पवार आणि अजित पवार जबाबदार असल्याचा थेट आरोप हजारेंच्या याचिकेत होता; पण शेट्टींनी या दोघांची नावे घेण्याचे टाळलेले आहे. किंबहुना एकाही राजकारण्याचे नाव याचिकेत नाही. हजारेंना सीबीआय चौकशी हवी आहे, तर शेट्टींनी ’एसआयटी’ची मागणी केली आहे. पुणे पोलिसांवर बोट यासंदर्भात शेट्टींनी पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिस स्थानकात काही महिन्यांपूर्वीच तक्रार नोंदविलेली आहे. पण प्राथमिक तपास चालू असल्याचे कारण सांगून पुणे पोलिस फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या 154व्या कलमान्वये आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवित नसल्याचा आरोप शेट्टींनी केला. राजकीय बड्या धेंड्यांच्या दबावाखाली पोलिस गुन्हा नोंदविण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. पण हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान आहे. म्हणून पुणे पोलिसांविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्याचीही मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे.
