शिस्तभंग प्रकरणी कारवाईला अर्थच राहिलेला नाही कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे स्वाभिमानीशी असलेले नाते आता तुटल्यात जमा आहे. आता वेगळी वाटचाल करण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला असला तरी ती वाट बिकट आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शंकर धोंडगे, भाजपमध्ये पाशा पटेल हे जसे अडगळीत पडले तेच खोत यांच्या वाटय़ाला येईल, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष दशरथ सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने खासदार राजू शेट्टी यांना अहवाल देण्यापूर्वीच खोत यांनी संघटनेशी संबंध तुटल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे आता शिस्तभंग प्रकरणी कारवाईला अर्थच राहिलेला नाही. मंत्रिपदाची झूल पांघरल्याने सरकारविरोधी भूमिका घेणे खोत यांना अशक्य होते. त्यामुळेच त्यांनी स्वाभिमानीची आंदोलनेच नव्हे तर शेतकरी संप फोडण्याचा प्रयत्नही केल्याचा आरोप होत होता. त्यांनी दुसरी संघटना स्थापन केली तर तिला मदत करणे भाजपला अडचणीचे ठरणार आहे. भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित किसान संघ व बळीराम संघ या शेतकरी प्रश्नासंबंधी काम करणाऱ्या संघटना असताना वेगळय़ा संघटनेद्वारे खोत यांचा वापर केला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. खोत हे प्रभावी वक्ते असून शेतकऱ्यांच्या भावनेला हात घालून सभांचे फड त्यांनी नेहमीच गाजविले. कै. राजाराम बापू पाटील यांच्यापासून ते शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्यापर्यंत सर्वानाच त्यांच्या वक्तृत्वाने भुरळ पाडली. माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी माझ्याकडे असे २५ सदाभाऊ असते तर महाराष्ट्रात राज्याचे राजकारण बदलून गेले असते अशी त्यांच्या पाठीवरती थाप मारली. ते कुशल संघटक नाहीत, राजकीय डावपेचात तरबेज नाही पण शेतकरी प्रश्नावर रान पेटविण्याचे कसब असलेला त्यांच्या ताकतीचा नेता चळवळीत आज तरी नाही. त्यामुळेच मंत्रिपदापर्यंत त्यांची वाटचाल होऊ शकली. असे असले तरी त्यांच्या राजकीय निष्ठा नेहमी बदलत राहिल्या. खोत हे वाळवा (जि. सांगली) तालुक्यातील मरळ नाथपूरचे. कै. राजाराम बापू पाटील यांनी स्थापन केलेल्या ब्रिगेडपासून त्यांनी सुरुवात केली. समाजवादी विचाराचा काही काळ त्यांच्यावर प्रभाव राहिला. त्यामुळे युवा जनता दलात त्यांनी काही काळ काम केले. मुंबई महापालिकेवर भगवा फडकल्यानंतर शिवसेनेने ग्रामीण भागातही शिरकाव केला. त्या वेळी खोत हे सेनेत गेले. पुढे १९९० मध्ये ते शेतकरी संघटनेत काम करु लागले. जनता दल व शेतकरी संघटना एकत्रित काम करत असल्याने काही काळ संभाजी पवार, व्यंकप्पा पत्की यांच्याबरोबर काम केले. पण शरद जोशी यांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेची भूमिका घेतल्यानंतर जनता दल व संघटनेची युती तुटली. त्यानंतर रघुनाथदादा पाटील व शेट्टी यांच्यासोबत ते शेतकरी संघटनेत काम करू लागले. २००० साली मिरज येथील शेतकरी संघटनेच्या अधिवेशनात त्यांनी पुढाकार घेतला. काही काळ ते चळवळीतून बाजूला होते. गोपीनाथ मुंडे यांच्याशी त्यांचा स्नेह जुळला. २००४ साली राजू शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली. शेट्टी यांनी त्यांना २००९ मध्ये संघटनेत आणले. प्रदेशाध्यक्ष केले. ३० ते ३५ वर्षे दोघे एका विचाराने लढाई लढत राहिले. पण आता खोत वेगळी चूल मांडण्यास सज्ज झाले आहेत. पाशा पटेल यांच्यावर जशी मुंडेंची मर्जी होती तसेच आता खोत यांच्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मर्जी आहे. सरकारला त्यांच्या रूपाने शेतकरी चेहरा मिळाला आहे. त्यामुळे अन्य संघटनांना रोखण्याच्या रणनीतीत यश आले आहे. काय बिनसले? खोत यांच्या मंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या कार्यक्रमाला संघटनेचे कार्यकत्रे मुंबईला मोठय़ा संख्येने गेले. पण तेथे त्यांना पास मिळाले नाहीत. गोतावळा व मर्जीतील लोकांनाच ते दिले गेले. तुरीचे आंदोलन मंत्रालयाबाहेर केले जात असताना ते भेटीला आले नाहीत. आत्मक्लेश यात्रेपासून दूर राहिले. कार्यकर्त्यांशी त्यांचा संवाद तुटला, असे आरोप होत आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून शेट्टी आणि खोत यांच्यातील संवाद संपला. मुंबईत शिवाजी महाराज स्मारकाच्या जलपूजन सोहळय़ाच्या पत्रिकेत शेट्टींचे नाव टाळण्यात आले. खोत मंत्री असताना हे घडत असल्याने शेट्टी नाराज झाले. त्यामुळेच आता दोघांचा मार्ग वेगवेगळा झाला आहे. मंत्री झाल्यानंतर खोत यांच्यामध्ये बदल झाला. ते भाजपचे तुणतुणे वाजवायला लागले. कार्यकर्त्यांचा रोष वाढला. त्यांनी आंदोलन फोडण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेच्या धोरणांविरुद्ध निवडणुकांत भूमिका घेतली. मुलाला उभे करून घराणेशाही आणण्याच्या प्रकाराला नकार दिल्यानंतर ते नाराज झाले. गेली अनेक वर्षे एकत्रित काम करत असल्याने त्यांच्या बदलत्या भूमिकेबद्दल दु:ख वाटते. सुधारण्याची संधी दिली. पण उपयोग झाला नाही. आता संघटनेची कार्यकारिणी निर्णय घेईल. - राजू शेट्टी, खासदार, अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना. खोत हे स्वाभिमानीत परततील, अशी आशा करणे आता व्यर्थ आहे. शिस्तभंग समितीने अहवाल देण्यापूर्वीच त्यांनी भूमिका घेतली. सत्तेच्या उबेमुळे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नावरच्या चळवळीत ते सहभागी होण्याची शक्यता वाटत नाही. संपूर्ण कर्जमाफी व डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या अहवालासाठी मंत्रिपद ठोकरून ते लढय़ात साल होतील असे वाटत नाही. - दशरथ सावंत, माजी प्रदेशाध्यक्ष, शिस्तभंग चौकशी समिती शेतकरी संघटनांच्या एकीकरणाची प्रक्रिया देशभर सुरू आहे. अशा परिस्थितीत चळवळीला तत्त्वज्ञानावर उभे असलेले कार्यकत्रे हवे असून सरकारविरोधी भूमिका घेणाऱ्यालाच समर्थन मिळेल. मंत्रिपदाचा वापर त्यांनी शेतकरी चळवळीसाठी व प्रश्न सोडविण्यासाठी करायला हवा होता. -कालिदास आपेट, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना. (रघुनाथदादा पाटीलप्रणीत )
