मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन खासदार संभाजी राजेंंनी मुख्यंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं आहे. संभाजी राजेंनी त्यांच्या ट्विटवर अकाऊंटवरुन या पत्राचा फोटो शेअर केला असून त्यांनी नवं सरकार आल्यापासून मराठा आरक्षणासंदर्भातील मराठी आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीची एकही बैठक न झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्राचा फोटो शेअर करत आरक्षणासंदर्भातील विषयावर एकजूट राखून निकराने लढण्याची गरज असल्याचं संभाजी राजेंनी म्हटलं आहे. “नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत असलेल्या वकिलांपर्यंत सर्वांकडे पाठपुरावा करत आहे. शेवटी अंतिम टप्यात आलेली अटीतटीची लढाई सर्वांनी एकजुट राखून निकराने लढण्याची आवश्यकता आहे. आपण स्वतः जातीने यात लक्ष घालाल असा विश्वास,” असं संभाजी राजेंनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

संभाजी राजेंनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रातील मजकूर खालीलप्रमाणे…

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची एकही बैठक न होणं ही गंभीर बाबा आहे. याबाबत बरीच चर्चा समाजाच्या विविध स्तरावर होत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात (विरोधात) अनेक प्रकरण आजही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चालू आहेत. महाराष्ट्र शासन याबाबत नक्कीच अवगत असेल. येत्या काही दिवसांतच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ७ जुलैला सुनावणी असून त्याबाबत शासनाने अधिक गांभीर्य दाखवण्याची गरज आहे. आरक्षणासंदर्भातील कुठल्याही प्रकरणाचा निकाल विरोधात गेल्यास त्याचा मुख्य आरक्षणावर नकारात्मक परिणाम होईल.

मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची एकही बैठक न होणं ही गंभीर बाबा आहे. याबाबत बरीच चर्चा समाजाच्या विविध स्तरावर होत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात (विरोधात) अनेक प्रकरण आजही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चालू आहेत. महाराष्ट्र शासन याबाबत नक्कीच अवगत असेल. येत्या काही दिवसांतच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात एसईबीसी कोट्यातून प्रवेश विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात ७ जुलैला सुनावणी असून त्याबाबत शासनाने अधिक गांभीर्य दाखवण्याची गरज आहे. आरक्षणासंदर्भातील कुठल्याही प्रकरणाचा निकाल विरोधात गेल्यास त्याचा मुख्य आरक्षणावर नकारात्मक परिणाम होईल.

माझ्याकडे अनेक विद्यार्थी संघटनांनी निवेदने दिली आहेत. त्यांच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे असून त्या मागण्या मान्य करत शासनाने उचित कार्यवाही केली पाहिजे.

मराठा आरक्षणाची माननिय सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्टमध्ये होणारी अंतिम सुनावणी ७ जुलै २०२० रोजी घेण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणातून राज्यातील शासकीय महाविद्यालयात १३३ आणि ७३ खासगी महाविद्यालयात डॉक्टर्स शैणिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये प्रवेश घेत आहेत. सर्व डॉक्टसचे भविष्य अंतिम निर्णयावर अवलंबून आहे.

खालील प्रमुख मागण्यांसाठी आम्ही निवेदन देत आहोत

१) मराठा आरक्षणाच्या उपसमितीची लवकरात लवकर बैठक घेऊन आरक्षण टिकवण्याच्या दृष्टीकोनातून हालचाली करण्यात याव्यात.

२) आढावा बैठका मराठी क्रांती मोर्चा व मराठा विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये घेण्यात यावी.

३) सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची बाजी मांडण्यासाठी राज्य शासनाने तज्ज्ञ सरकारी विधीज्ञासोबतच तज्ज्ञ व वरिष्ठ विधिज्ञ यांची स्तरीय वकिलांची नेमणूक करावी.

४) सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीश समिती स्थापण्याची विनंती करण्यात यावी.

५)पदव्युत्तर प्रवेशाची प्रक्रिया कोवीड-१९ परिस्थितीमुळे वेगाने सुरु आहे, म्हणून सर्व मागण्यांचा तत्काळ विचार करण्यात यावा.

६) कोविड-१९ किंवा आरोग्यविषयक कोणत्याही आपत्ती प्रसंगी राज्य शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणाऱ्या डॉक्टर्स विद्यार्थ्याचा आणि सर्व डॉक्टर्सना न्याय देण्यात यावा

परवा निकाल लागला सव्वाशेच्या वर मराठा समाजातील मुलं अधिकारी झाले. याबाबत समाधान व्यक्त करत असतानाच आरक्षणाचा १०० टक्के निकाल अजून लागलेला नाही याची जाणीव सुद्धा सर्वांनी ठेवण्याची गरज आहे.

नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यापासून मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत असलेल्या वकिलांपर्यंत सर्वांकडे पाठपुरावा करत आहे. शेवटी अंतिम टप्यात आलेली अटीतटीची लढाई सर्वांनी एकजुट राखून निकराने लढण्याची आवश्यकता आहे. आपण स्वतः जातीने यात लक्ष घालाल असा विश्वास.