पालिका निवडणुकीनंतर शिवसेनेशी चर्चा करण्याचे रावसाहेब दानवे यांचे आश्वासन विविध महामंडळे आणि जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय शासकीय समित्यांवरील नियुक्त्या रखडल्यामुळे राज्यातील भाजप आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाली, परंतु हे सरकार आणण्यासाठी कष्ट घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या वाटय़ाला तालुका पातळीवरील समित्याही येत नाहीत, याबद्दलची मनातील खदखद आता कार्यकर्ते बोलून दाखवू लागले आहेत. राज्य पातळीवरील जवळपास ६० महामंडळे असली तरी गेल्या दोन वर्षांत वस्त्रोद्योग, त्याचप्रमाणे राज्य महिला आयोग आणि शिर्डी संस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांचीच नियुक्ती झाली आहे. त्यासाठीही न्यायालयाच्या आदेशाचा विचार राज्य सरकारला करावा लागला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि खासदार अनिल देसाई या दोघांचा समावेश असलेल्या समितीवर महामंडळाच्या नियुक्त्यांच्या संदर्भातील जबाबदारी दोन्ही पक्षांच्या नेतृत्वाने सोपवली आहे. परंतु म्हाडा, सिडको आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदावर दोन्हीही पक्ष दावा करीत असल्याने सर्वच महामंडळाच्या नियुक्त्या रखडल्याचे सांगण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळावरील सदस्य नियुक्तीसाठी शिक्षण व सांस्कृतिक विकास मंत्रालयाने जी तत्परता दाखवली, ती अन्य महामंडळे आणि मंडळाच्या संदर्भात का दाखवली जात नाही, असा सवाल आता कार्यकर्ते करीत आहेत. कायद्यात बदल करून परिवहनमंत्र्यांकडेच एसटी महामंडळाने अध्यक्षपद ठेवण्याचा निर्णय घेणारे राज्य शासन भाजप-शिवसेनेच्या वादातील तीन महामंडळे बाजूस ठेवून अन्य ठिकाणच्या नियुक्त्यांसाठी दोन्ही पक्षांचे नेतृत्व का प्रयत्न करीत नाही, असा प्रश्नही कार्यकर्त्यांना पडला आहे. महामंडळांप्रमाणेच जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील समित्यांच्या नियुक्त्याही राज्यभर रखडल्या आहेत. औरंगाबादचा अपवाद वगळता अन्य जिल्ह्य़ांत अशा समित्या अस्तित्वात नाहीत. यापैकी बहुतेक समित्यांचे अध्यक्षपद त्या त्या जिल्हय़ाचे पालकमंत्री किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असते. तालुका व जिल्हा पातळीवर रोजगार हमी, प्रदूषण नियंत्रण, विद्युत, महिला व बालकल्याण, नियोजन आरोग्य इत्यादीसंदर्भात समित्या असतात. तसेच विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी पदेही असतात. राज्याचा विचार केला तर अशा समित्यांवरील जवळपास १५ हजार पदे गेल्या दोन वर्षांत सरकारला भरता आलेली नाहीत. चर्चा करू - दानवे राज्यातील नगर परिषद निवडणुकांनंतर आम्ही महामंडळावरील नियुक्त्यांच्या संदर्भात कायद्याची बाजू पाहून चर्चेसाठी बसणार आहोत, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी ‘लोकसत्ता’स सांगितले. काही महामंडळांवरील नियुक्त्या पूर्वीच्या सरकारने तीन वर्षांसाठी केल्या, परंतु संपण्याच्या आत तेथे नवीन नियुक्त्या केल्या तर कायदेशीर अडचण निर्माण होण्याची शक्यता असते. या संदर्भातील काही नियुक्त्यांवर न्यायालयाकडून स्थगितीही आली होती. एसटी महामंडळावर नवीन नियुक्ती करताना परिवहनमंत्रीच तेथून पुढे तेथे अध्यक्ष असतील, अशी कायद्यात दुरुस्ती करावी लागली. नगर परिषद निवडणुका संपल्यावर महामंडळे आणि जिल्हा व तालुका पातळीवरील शासकीय समित्यांच्या संदर्भात शिवसेनेशी चर्चा करू, असे खासदार दानवे म्हणाले.
