मराठा आरक्षण प्रकरणी दानवे यांची टीका जालना : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नासंदर्भात माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना म्होरक्या करून सत्तेततील इतर दोन्ही पक्षांनी गंमत बघण्याचे काम केले, अशी टीका केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी केली. दानवे यांच्या भोकरदन येथील निवासस्थानासमोर मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने धरणे धरण्यात आले होते. या वेळी प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दानवे म्हणाले, की मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, अशी भाजपची मागणी आणि स्पष्ट भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणास स्थगिती दिलेली आहे. तामिळनाडूमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक असून या संदर्भातील प्रकरण पूर्ण पीठाकडे सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने तेथील आरक्षणास स्थगिती दिलेली नाही. मराठा आरक्षणाचा विषय पूर्णपीठाकडे सोपविताना या आरक्षणास मात्र स्थगिती दिलेली आहे. राज्य सरकारने आपली बाजू नीट मांडायला हवी होती. मराठा समाजाचे आरक्षण टिकविण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन वकिलांची फौज उभी करून आरक्षण टिकवायला पाहिजे होते. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे पीडित मुलीच्या कुटुंबीयांची भेट घेण्यासाठी जाताना त्यांना झालेल्या धक्काबुक्कीच्या संदर्भात दानवे म्हणाले, की गर्दीमधून जाताना कदाचित त्यांचा तोल गेला असावा. आम्ही अनेकदा गर्दीमधून गेलेलो असून अशा वेळी रेटारेटी अनुभवलेली आहे. नेत्यांच्या पुढे-पुढे करणारे कार्यकर्ते गर्दी करीत असतात. एवढय़ा मोठय़ा राजकीय पक्षाच्या नेत्याला कुणी धक्काबुक्की करणार नाही. आंदोलकांच्यावतीने या वेळी राज्यमंत्री दानवे त्याचप्रमाणे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार संतोष दानवे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. कोणतेही पक्षीय राजकारण न करता मराठा समाजास आरक्षण मिळावे यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू, असे आमदार संतोष दानवे यांनी या वेळी सांगितले. भाजप सरकारच्या काळातील वकीलच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण लढवत आहेत. त्याशिवाय कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारखे नामवंत वकीलही दिलेले आहेत. दानवे यांच्या वक्तव्याची ध्वनिचित्रफीत पाहिली. एकदा ते म्हणतात, आरक्षण रद्द केले; तर नंतर म्हणतात स्थगित केले. ८ ऑगस्ट २०१८ रोजी केंद्राने केलेल्या घटनादुरुस्तीनुसार कुठल्याही राज्य सरकारला एखाद्या समाजघटकास आरक्षण द्यायचे असेल तर तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्यपालांच्यामार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठवावा लागतो. यानुसार मराठा समाजास शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण देताना हा प्रस्ताव राज्यपालांच्या मार्फत राष्ट्रपतींकडे पाठविला नाही. हा विषय एकूणच भाजप सरकारने गांभीर्याने घेतला नाही. - डॉ. संजय लाखे पाटील, प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस
