बुलढाणा जिल्ह्य़ातील घटना नागपूर : बलात्कार पीडित १९ आठवडय़ाच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली. ही हृदयद्रावक घटना बुलढाणा जिल्ह्य़ातील चिखली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली असून पीडित महिला गतिमंद व दिव्यांग आहे. पीडित १९ वर्षीय महिलेचा विवाह झाला आहे. मात्र, ती गतिमंद व दिव्यांग असल्याने तिच्या पतीने तिला सोडून दिले. त्यामुळे ती आपल्या माहेरी आई व लहान भावासह राहते. अनेक दिवसांपासून तिची प्रकृती अस्वस्थ असल्याने तिच्या आईने तिला स्थानिक डॉक्टरला दाखवले. त्यावेळी महिला डॉक्टरने तिच्या आईला सांगितले की, मुलगी गर्भवती आहे. त्यावेळी तिच्या आईला धक्का बसला. तिच्या आईने तिला विश्वासात घेतले असता प्रभाकर सारंग गायकवाड याने तिचे हातपाय बांधून बलात्कार केल्याची माहिती समोर आली. आरोपी हा तिचा शेजारी असून त्याने तिला व तिच्या घरच्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली होती. त्यामुळे ती शांत होती. हा धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर तिच्या आईने पोलिसांत तक्रार दिली. १ फेब्रुवारी २०१८ ला पोलिसांनी तिची वैद्यकीय तपासणी करून बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, तिच्या आईने सरकारी डॉक्टरांना गर्भपात करण्याची विनंती केली. मात्र, डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिच्या आईने गर्भपाताची परवानगी मिळण्यासाठी बुलढाणा सत्र न्यायालयात अर्ज केला. सत्र न्यायालयाने तिची विनंती फेटाळली. त्यादरम्यान तेथील एका वकिलाने प्रकरण उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. उच्च न्यायालयाने प्रकरण दाखल करून घेतले व पीडित महिलेच्या वतीने बाजू मांडण्याकरिता अ‍ॅड. एस.एच. भाटिया यांना नेमले. त्यांनी याचिका दाखल केली. प्रकरणाची सुनावणी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. अरुण उपाध्ये यांच्यासमक्ष झाली. न्यायालयाने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या (मेयो) अधिष्ठात्यांना स्त्रीरोग, क्ष-किरण विभाग, बालरोग, मानसोपचारतज्ज्ञ, प्रयोगशाळा विभागाच्या प्रमुखांचे वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून १६ एप्रिलला महिलेची वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर वैद्यकीय मंडळाने अहवाल सादर करून महिला १९ आठवडय़ांची गर्भवती असून तिचा गर्भपात केला जाऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले. त्यानंतर न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी दिली. तसेच पीडित महिलेला आर्थिक मदतीसाठी शासनाकडे अर्ज करण्यास सांगितले. सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.
