सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना फाशीची शिक्षा ठोठवा, अशी शिफारस महाराष्ट्र शासनातर्फे केंद्र सरकारकडे करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत केली. दिल्लीतील बसमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरण आणि महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात उजेडात आलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना एका वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहिलेले बलात्काराचे खटले जलदगती न्यायालयाकडे वर्ग करण्याची घोषणाही गृहमंत्र्यांनी केली.विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी नियम ९७अन्वये आपत्कालीन चर्चा छेडली. दिल्लीत धावत्या बसमध्ये घडलेल्या सामूहिक बलात्काराच्या पाश्र्वभूमीवर सभागृहातील ही चर्चा अपरिहार्य प्राधान्याने घेण्यात आली. देशभरात अत्याचाराने होरपळून निघत असलेल्या महिलांना लोकशाहीच्या तिन्ही स्तंभांकडून काहीच दिलासा मिळत नसल्याने त्यांनी पुरुषांना नपुंसक बनवण्यासाठी शस्त्र हातात घ्यायचे का? अशी संतप्त प्रतिक्रिया महिला आमदारांनी व्यक्त केली. या चर्चेला उत्तर देताना आर. आर. पाटील यांनी बलात्काऱ्यांना फाशी देण्याची शिफारस राज्यातर्फे केंद्राला करण्यात येईल, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. गृहमंत्री म्हणाले, नोव्हेंबर २०११पर्यंत नोंदवलेल्या बलात्कार प्रकरणांमध्ये ८६१ बलात्कार हे माहितीतील, ओळखीच्या लोकांकडून झाले. ४३ प्रकरणे अतिशय जवळच्या माणसांकडून, तर ९८ बलात्कारांची प्रकरणे नातेवाईकांनी आणि ३१० बलात्कार शेजाऱ्याकडून किंवा ओळखीच्या माणसाकडून झाल्याची आकडेवारी पाटील यांनी सादर केली. महाराष्ट्राचा स्त्री अत्याचारांबाबत देशात १८वा क्रमांक आहे, तर मुंबईचा ४८वा क्रमांक आहे. बलात्काराच्या घटनांत महाराष्ट्र २४, तर मुंबई ३४ स्थानावर आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महिलांवरील अत्याचार महाराष्ट्रात कमी असून गुन्ह्य़ांमध्ये २.५ टक्क्याने घट झाल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. महत्त्वाच्या घोषणा* एका वर्षांपेक्षा जास्त काळ न्यायालयात बलात्कार प्रकरण प्रलंबित राहिल्यास शीघ्रगती न्यायालयाकडे वर्ग* गरज भासल्यास जलदगती न्यायालयांच्या संख्येत वाढ* पुढील पाच वर्षांत १०० जलदगती न्यायालये * पीडितांचे जवाब नोंदवताना सीसीटीव्हीचा उपयोग* पीडितांना सरकारी वकिलांवर विश्वास नसेल तर खासगी वकिलाची तरतूद * वर्तमानपत्रांमध्ये स्त्री देहाचे बीभत्स प्रदर्शन करणाऱ्यांवर कालबद्ध कार्यक्रम आखून कारवाई करणार* गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली आदी भागांतील स्त्री देह प्रदर्शन करणाऱ्या कार्यक्रमाची चौकशी‘बलात्काऱ्याला नपुंसकच बनवा’नवी दिल्ली : बलात्कारासारखे गुन्हे रोखण्यासाठी प्रचलित कायद्यांमध्ये ठोस सुधारणा करून बलात्कार करणाऱ्याला नपुंसकच करण्याच्या कठोर शिक्षेची तरतूद त्यात केली जावी अशी मागणी राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा ममता शर्मा यांनी केली आहे. येथे एका कार्यक्रमासाठी आलेल्या शर्मा यांनी दिल्लीतील बलात्काराप्रकरणी सडेतोड प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बलात्कारासारखे गुन्हे ही देशाला लागलेली कीड आहे. ही कीड ठेचून काढण्यासाठी कायद्यांमध्ये किरकोळ बदल किंवा किरकोळ शिक्षेची तरतूद एवढेच पुरेसे नाही, तर अशा गुन्ह्य़ांसाठी गुन्हेगाराला थेट नपुंसकच बनवण्याची तरतूद असावी असे शर्मा म्हणाल्या. कायद्यांमध्ये आमूलाग्र बदल करून शिक्षेची ही तरतूद करण्यात यावी अशी राष्ट्रीय महिला आयोगाची मागणी असून त्यासाठी आमच्याशी संलग्नित सर्व संस्था व स्वयंसेवी संस्था केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे शर्मा म्हणाल्या.
