जिल्हा सहकारी बँकेने आपल्या ताब्यातील रावेर सहकारी साखर कारखाना परवानगीशिवाय विकण्याचा निर्णय घेऊ नये, असा महत्वपूर्ण निर्णय औरंगाबाद येथील कर्जवसुली न्यायाधिकरणाने (डीआरटी) दिला आहे.जिल्हा बँकेच्या अलीकडेच झालेल्या संचालकांच्या बैठकीत बँकेने थकीत कर्जापोटी ताब्यात घेतलेला रावेर तालुका सहकारी साखर कारखाना विकण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य शासनाने साखर कारखान्यांच्या विक्रीस घातलेले र्निबध, तसेच जिल्हा बँकेच्या संचालकांची संपलेली मुदत, त्यांना आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यास असलेले प्रतिबंध तसेच रावेर साखर कारखाना खरेदीसाठी आलेली एकमात्र निविदा अशा विपरीत परिस्थितीत घाईघाईने लक्ष्मीपती बालाजी शुगर इंडस्ट्रिजला कारखाना विक्रीचा ठराव करण्यात आल्याने कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार राजाराम महाजन, सुभाष पाटील आणि जिल्हा बँकेचे माजी अध्यक्ष माजी मंत्री डॉ. सतीश पाटील यांनी आक्षेप घेतला होता.लक्ष्मीपती बालाजी कंपनीलाच यापूर्वी रावेर साखर कारखाना भाडय़ाने देण्यात आला होता. त्या कंपनीकडे अद्याप सुमारे १३ कोटी रुपये बँकेने घेणे बाकी आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात वाद गेले होते. अशा परिस्थितीत फक्त एकमेव निविदा प्राप्त झालेल्या त्याच कंपनीला कारखाना विकण्याचा निर्णय झाल्याने त्यात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त करून या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी संचालकांना मोठी रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप डॉ. पाटील यांनी केला होता. दरम्यान, बँकेच्या निर्णयास कारखान्याचे अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी डीआरटी न्यायालयात आव्हान दिले असता न्यायालयाने निर्णयास स्थगिती दिली. न्यायालयाचा निर्णय कारखाना विक्रीच्या निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या संचालकांसाठी धक्कादायक मानला जात आहे.
