राज्यसरकारने निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना जुन्या निकषात बदल करून वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार मच्छीमार आणि घरांची पडझड झालेल्या आपदग्रस्तांना नव्या निकषांप्रमाणे मदत दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध झालेला नव्हता. त्यामुळे अनेक आपदग्रस्त मदतीपासून वंचित राहिले होते, आता मात्र राज्यसरकारकडून ६६ कोटींचा निधी प्राप्त झाला असून सात दिवसांत तो आपदग्रस्तांना वाटप केला जाईल. अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी दिली. निसर्ग चक्रीवादळामुळे रायगड जिल्ह्यातील जवळपास दोन लाख घरांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानग्रस्त वाढीव मदत देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला आहे. पुर्वी अशंत: आणि पुर्णत: अशा दोन निकषांनुसार शासकीय मदत दिली जात होती. मात्र आता २५ टक्के आणि ५० टक्के घरांचे नुकसान झालेल्या आपदग्रस्तांना वाढीव मदत दिली जाणार आहे. मात्र त्यासाठी ३१ कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक होता. हा निधी आता उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे आपदग्रस्तांना वाढीव मदत मिळू शकणार आहे. कपडे आणि भांडी यांचे नुकसान झालेल्या कुटुंबांना वाढीव मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी पुर्वी ९ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. ते वितरीत करण्यात आले होते. आता सरसकट सर्व आपदग्रस्तांना ही मदत दिली जाणार आहे. त्यासाठी ३० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. आता ती उपलब्ध झाली आहे. मत्स्यव्यवसायिकांनाही वाढीव मदत देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. मात्र त्यासाठी लागणारा निधी अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. मागणी एक कोटी रुपयांची असताना मत्स्यव्यवसाय विभागाला २० लाख रुपयांची मदत उपलब्ध झाली आहे. उर्वरीत निधीही आता प्राप्त झाला असून येत्या सात दिवसात सर्व वादळग्रस्तांच्या खात्यात ही रक्कम जमा केली जाणार आहे. वाढीव मदत वाटपासाठी जवळपास ६६ कोटी रुपयांचा निधी हवा होता. तशी मागणी राज्यसरकारकडे करण्यात आली होती. मात्र अद्याप निधी उपलब्ध झाला नसल्याने, वाढीव मदत वाटपाचे काम सुरु होऊ शकले नव्हते. निधीअभावी आपद्ग्रस्त वाढीव मदतीपासून वंचित राहिले होते. आता ही सर्व रक्कम प्राप्त झाली असल्याने मदत वाटपाला गती मिळणार आहे. ‘राज्य शासनाने जुन्या निकषात बदल करून वाढीव मदत नुकसानग्रस्तांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार ६६ कोटींच्या वाढीव निधीची गरज होती. याबाबत शासनाला कळविण्यात आले होते. शासनाने तातडीने ६६ कोटी निधी प्रशासनाकडे वर्ग केला आहे. तहसीलदारमार्फत यादी तयार करून आठवडय़ाभरात नुकसानग्रस्थाच्या खात्यात पैसे जमा केले जातील.’ -निधी चौधरी, जिल्हाधिकारी, रायगड
