देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील महत्वकांक्षी अशा जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची एसीबी मार्फत चौकशी केली जावी, अशी शिफारस करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात आता नव्या चर्चांणा उधान आलं आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी ही बातमी काहीसी धक्कादायक असण्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवारच्या कामांची खुली चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. राज्य सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत ही चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. फडणवीस सरकार काळातील जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामाबाबत मोठ्याप्रमाणावर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, शिवाय कॅगने देखील ठपका ठेवला होता. यानंतर सनदी अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षेताखाली एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामांची एसीबी मार्फत चौकशी करण्यात यावी अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. एबीपी माझाने हे वृत्त दिलं आहे. ‘जलयुक्त शिवार’ योजना अयशस्वी ! देवेंद्र फडणवीस यांची ही अतिशय महत्वकांक्षी अशी ही जलयुक्त शिवार योजना होती. ही योजना २०१५ पासून रावण्यास सुरूवात झाली होती. मात्र त्यानंतर या योजनेत अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी हळू हळू समोर येत होत्या. तसेच, कॅगने देखील आपल्या अहवालात, त्रयस्थ संस्थेकडून त्याचे मूल्यमापन झाले नाही आणि नियोजनाअभावी गावांचा तेवढा फायदाही झाला नाही, असा ठपका ठेवत ९,६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलातील पाण्याची पातळी वाढविण्यात अपयश आले, असे ताशेरे ओढले होते. या योजनेबद्दल जवळपास साडेसहाशे तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवरच एक समिती गठीत करण्यात आली होती. याच समितीने आता राज्य सरकारला अहवाल सादर केलेला आहे, या अहवालानुसार एकूण एक हजार कामांची चौकशी केली जाणार आहे. या एक हजार कामांपैकी जवळपास ९०० कामांची चौकशी ही एसीबी कडून होणार आहे व उर्वरीत १०० कामांची विभागीय चौकशी होणार आहे.
