महापालिकेत विविध संवर्गातील १ हजार १९८ पदांच्या भरतीचा प्रस्ताव मंत्रालयात धुळखात पडला असून मनुष्यबळाअभावी काम करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दरम्यान, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ८८९ पदांच्या भरतीला मंजुरी दिली होती. मात्र, राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने ही पदे भरण्यास अजूनही हिरवा कंदील दाखवलेला नाही.या पद भरतीला तातडीने मंजुरी प्रदान करावी, असा प्रस्ताव तत्कालीन आयुक्त प्रकाश बोखड यांनी दोन वर्षांपूर्वी नगरविकास मंत्रालयाकडे पाठवला होता. मात्र, तांत्रिक त्रुटी काढून तीन वेळा हा प्रस्ताव रद्द केल्याने अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेली कोटय़वधींची विकास कामे करताना आयुक्त व सात अभियंत्यांना अक्षरश: तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. २५ ऑक्टोबर २०११ रोजी चंद्रपूर नगर पालिकेला महापालिकेचा दर्जा देण्यात आला तेव्हा तत्कालीन आयुक्त बोखड यांनी हा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठविला होता. तेव्हापासूनच अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बळावर रस्ते, पाणी, मलनिस्सारण, भूमिगत गटार, भूमिगत विद्युतीकरण, सिमेंट रस्ते, शौचालय व घरकुल बांधकाम यासोबतच इतर कामे करत आहेत. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर पडणारा अतिरिक्त भार लक्षात घेता आयुक्तांनी सातत्याने पाठपुरावा केला असता काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विविध संवर्गातील ८८९ पदांच्या भरतीला अंतिम मंजुरी दिली होती. तसे पत्रच पाठविले होते. मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या पदांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त १, उपायुक्तांची २ पदे, सहायक आयुक्त ७ पदे, मुख्य लेखाधिकारी १, नगर सचिव १, वैद्यकीय अधिकारी-आरोग्य १, वैद्यकीय अधिकारी-स्वच्छता १, शहर अभियंता १, जलप्रदाय अभियंता १, सहायक संचालक नगररचना १, मुख्य अग्निशमन अधिकारी १, कनिष्ठ अभियंता व अभियंत्यांची १५ पदे, कर संकलन अधिकारी १, या महत्त्वाच्या पदांसोबतच सफाई कुली, सफाई महिला कामगार व सफाई कामगार आदि पदांचाही समावेश होता. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पद भरतीला मंजुरी मिळाल्याने महापालिका वर्तुळात आनंदाचे वातावरण होते. दरम्यान, मंजूर पदांपैकी उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त व मुख्य लेखा अधिकारी ही महत्वाची पदे येत्या तीन महिन्यात भरली जातील, असा अंदाज होता. सध्या पालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण असला तरी वष्रेभरात परिस्थिती पूर्णत: बदललेली राहील, असे मनपातील सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांना वाटत होते. मात्र, आज वर्ष लोटले तरी पद भरतीची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. दरम्यानच्या काळात राज्यात सत्तांतर होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. त्यामुळे तात्काळ पदभरती होईल, असे वाटत होते. मात्र, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्यासह भाजपचे स्थानिक आमदार असतांनाही या पद भरती प्रक्रियेला अजूनही हिरवा कंदील मिळालेला नाही. दरम्यान, पद भरतीला मान्यता मिळावी म्हणून विद्यमान महापौर राखी कंचर्लावार, आयुक्त सुधीर शंभरकर प्रयत्नशील आहेत. तसा सुधारित प्रस्तावही मंत्रालयात पाठविण्यात आलेला आहे. मात्र, अजूनही या पदभरतीचा घोळ मार्गी लागलेला नाही.
