एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी आवश्यक असते, त्यानंतरच त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होत असते. परंतु महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेच्या घडामोडी पाहता राष्ट्रपती राजवट उठविण्याच्या आदेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली किंवा नाही, याबाबत शंका आहे. तशा अफवाही सुरू आहेत, असे काँग्रेसचे नेते, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी म्हटले आहे. माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आयोजिलेल्या कार्यक्रमात शिंदे बोलत होते. राज्यातील सत्ता स्थापनेसंदर्भात घडलेल्या घडामोडींविषयी भाष्य करताना शिंदे म्हणाले, की राज्यात एकीकडे जनतेने भाजप-शिवसेना महायुतीला बहुमत दिले असताना भाजपने सत्तेच्या वाटणीत शिवसेनेला फसविले. त्यामुळे शिवसेनेने भाजपशी असलेले जुने संबंध तोडून टाकले. तेव्हा राज्यात राजकीय स्थैर्यासाठी आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेनेसह दोन्ही काँग्रेस पक्ष एकत्र आले आहेत. या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांची संख्या १६२ इतकी झाली असताना भाजपने गुपचूपपणे एका रात्रीत कावेबाजी करून ज्या पध्दतीने सत्ता मिळविली, तो प्रकार पाहता हा लोकशाहीचा आणि भारतीय संविधानाचा सरळ सरळ खूनच आहे. भल्या सकाळी कोणालाही यत्किंचितही कल्पना नसताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी झाला, ते पाहता राज्यातील राष्ट्रपती राजवट हटविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली की नाही, याबाबत आपण साशंक आहोत. कोणताही घटनात्मक निर्णय घ्यायचा असेल तर त्याला राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक असते. राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठीही राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आवश्यक होती.
