अंमलबजावणीचे भवितव्य मात्र निधीच्या उपलब्धतेवरच राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी नवीन गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार आता विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. या कामांमध्ये होणारा विलंब टाळण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी निधीच्या उपलब्धतेवरच अंमलबजावणीचे भवितव्य ठरणार आहे. महाराष्ट्र प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसन अधिनियमानुसार आराखडा तयार करण्याचे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे काम मदत व पुनर्वसन विभागाकडे आहे. पुनर्वसित गावठाणातील नागरी सुविधांची कामे जलसंपदा विभागाच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येतात. त्यासाठी आवश्यक ते प्रस्ताव आणि संपूर्ण माहिती जलसंपदा विभागाकडून जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांना पुरवली जाते. पुनर्वसनाचे काम मागणीनुसार पूर्ण न झाल्यास प्रकल्पांची कामे प्रकल्पग्रस्तांकडून थांबवली जातात; त्यामुळे प्रकल्पास विलंब देखील होतो, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यात काही अंशी तथ्य असले, तरी पुनर्वसनाचे काम हे दुय्यम स्वरूपाचे मानले जाते. त्यामुळे हा विषय कायम दुर्लक्षित राहिला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार आता प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधांच्या प्रकल्प आराखडय़ातील १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांच्या अंदाजपत्रकास वित्तीय आणि प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना, तसेच १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना मान्यता देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्याहून अधिक रकमेच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्याचे अधिकार शासनाने स्वत:कडे ठेवले आहेत.प्रकल्पांची अंदाजपत्रके तयार करताना पूर्वी १३ नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत होत्या. आता त्यांची संख्या १८ झाली आहे. काही गावे अंशत: बाधित असूनही स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागणीमुळे तरतूद नसतानाही संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन करावे लागते. त्यामुळे खर्चात वाढ होते, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. राज्यात पुनर्वसनानंतर नागरी सुविधा पुरवण्याच्या कामांना लागणारा खर्च सध्या केवळ ४०० कोटी रुपये आहे. गोसीखूर्द, निम्न दुधना, उरमोडी, तारळी, वांग मराठवाडी, निळवंडे, बेंबळा, निम्न वर्धा या प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाच्या कामांसाठी वाढीव खर्च झाला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे प्रकल्पांसाठीचा पुनर्वसन आराखडा तयार करावा आणि विभागीय आयुक्तांनी त्यास मान्यता द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंदाजपत्रक तयार झाल्यानंतर सक्षम प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक मान्यता द्यावी. अशा मान्यतांची प्रकल्पनिहाय नोंदवही ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित प्रकल्पाच्या अधीक्षक अभियंत्याची राहणार आहे. नवीन गावठाणांबाबत निरुत्साह पुनर्वसित गावठाणांमधील नागरी सुविधांची कामे जलद होण्याच्या दृष्टीने आयुक्तांनी आवश्यकतेनुसार पुनर्वसन कामांना द्यावयाच्या मान्यता आणि कामांचा आढावा घ्यावा, तसेच पुनर्वसनाची कामे कालबद्धरीत्या पूर्ण करावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात अनेक प्रकल्पांची पुनर्वसनाची कामे रखडली आहेत. नवीन गावठाणांमध्ये पुरेशा नागरी सुविधा नसल्याने अनेक गावकरी आपले जुने गाव सोडण्यास तयार नाहीत, असे चित्र आहे.
