खासदार डॉ. विखे यांची लष्करप्रमुखांकडे मागणी

नगर : शहर व परिसरातील गावातील खासगी बांधकाम किंवा दुरुस्तीसाठी आवश्यक असणारे भारतीय लष्कराचे अंतराचे निकष शिथिल करावेत व ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी लागणारी वेळखाऊ प्रक्रिया कमी करून नागरिकांनी दिलासा द्यावा, अशी मागणी खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी नवी दिल्लीमध्ये लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांची भेट घेऊन केली. खा. डॉ. विखे यांनी लष्करप्रमुखांना या संदर्भातील निवेदनही दिले.

यासंदर्भात माहिती देताना खा. विखे यांनी सांगितले की, नगर शहर व परिसरात भारतीय लष्कराच्या अनेक आस्थापना व संस्था आहेत. या परिसरात खासगी बांधकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबत संरक्षण मंत्रालयाने दि. २१ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार लष्करी कार्यालय किंवा आस्थापना परिसराच्या बाहेरच्या कुंपण भिंतीपासून १०० मीटर परिसरात बांधकाम अथवा दुरुस्ती करावयाची असल्यास लष्कराच्या संबंधित अधिकाऱ्यांचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. नगर व परिसरासाठी ही मर्यादा अन्य काही शहरांप्रमाणे १० मीटर करावी.

नगर शहरासह दरेवाडी, भिंगार, निंबोडी, नागरदेवळे, वडारवाडी, खारेकर्जुने या गावांत मोठय़ा प्रमाणात लष्कराची जमीन व लष्करी आस्थापना आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व लष्करी आस्थापने, केंद्रे सदर्न कमांडच्या अधिपत्याखाली येतात. संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सदर्न कमांडने मुबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, जळगाव या सर्व केंद्रांसाठी १० मीटरचे र्निबध जारी केले आहेत. नगरसाठी मात्र १०० मीटरचा आदेश आहे. हे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्याचे कामही वेळखाऊ आहे. विविध गावांतील रहिवाशांचा तसा अनुभव आहे.

नागरिकांच्या अडचणींचा विचार करून या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करावा, नगरसाठी अंतराचे बंधन शिथिल करून ते लष्कर आस्थापनेच्या बा कुंपण भिंतीपासून १० मीटरची मर्यादा असावी. ना हरकत प्रमाणपत्र मिळण्याची प्रक्रिया कमी वेळेत व्हावी. त्यासाठी कालमर्यादेची चौकट आखावी व गावकऱ्यांना दिलासा द्यावा, असेही खा. विखे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

नगर कोणत्या गटात?

संरक्षण मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार १९३ लष्करी केंद्र किंवा आस्थापनेच्या बाहेरच्या कुंपणापासून १० मीटरच्या आत नवीन बांधकाम किंवा दुरुस्ती असल्यास स्थानिक लष्करी अधिकारी किंवा संबंधित केंद्राकडून ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविणे अनिवार्य आहे. अन्य १४९ केंद्रांसाठी असलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आस्थापनेच्या बा कुंपणभिंतीपासून ५० ते १०० मीटर अंतरातील कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम अथवा दुरुस्ती या कामासाठी असे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. नगरचा समावेश यापैकी कोणत्याही गटात नाही, हे आश्चर्यकारक आहे, याकडे खा. विखे यांनी निवेदनात लक्ष वेधले.