|| संजय बापट सर्वसाधारण सभेत व्यवस्थापन समिती निवडण्याची मुभा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा सेवाभावी वृत्तीने चालणारा कारभार लक्षात घेऊन १०० पेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची निवडणूक आयोगाच्या कचाटय़ातून सुटका करण्यात आली आहे. त्यामुळे या संस्थांना आता सोसायटीच्या सर्वसाधारण सभेतच व्यवस्थापन समितीची निवड करण्याची मुभा मिळाली आहे. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थांनी दिली. सध्याच्या कायद्यानुसार राज्यातील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार सहकार निवडणूक आयोगास आहे. सहकार कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी सहकार विभागाचे सहनिबंधक संदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, मुंबई गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या अध्यक्षा छाया आजगावकर आदींची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच आपला अहवाल सरकारला सादर केला होता. त्यानुसार सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी स्वतंत्र प्रकरण समाविष्ट करण्याच्या, तसेच १०० पेक्षा कमी सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना निवडणूक आयोगाऐवजी सर्वसाधारण सभेतच कार्यकारिणीची निवडणूक घेण्याचे अधिकार देण्याबाबतच्या प्रस्तावास गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आक्षेप काय होते? अनेक ठिकाणी १० ते १५ सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमध्येही निवडणुका घ्याव्या लागतात. शिवाय या संस्थांमध्ये आरक्षणही टाकण्यात आले असून त्यामुळे अनेक ठिकाणी जातीपातीचे राजकारण सुरू झाले आहे. शिवाय अनेक संस्थांमध्ये आरक्षणात बसणारे सभासदच नसल्याने संस्थांचा कारभार ठप्प होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया आणि त्याचा खर्च हाही छोटय़ा गृहनिर्माण संस्थांसाठी अडचणीचा प्रश्न ठरत होता. त्याबाबत अनेक संस्थांनी सरकारकडे नाराजीही व्यक्त केली होती.
