सावेडीतील प्रोफेसर कॉलनी चौकातील व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांवरील कारवाई रोखण्यास महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नकार देण्यात आले. हे संकुल वगळता सिद्धिबाग व रंगभवन येथील व्यापारी संकुलातील गाळे मात्र संबंधित गाळेधारकांना ‘रेडिरेकनर’च्या दराने पुन्हा भाडेपट्टय़ाने देण्याचा निर्णय महापौर अभिषेक कळमकर जाहीर केला. महापौर कळमकर यांच्या कारकीर्दीतील मनपाची पहिलीच सर्वसाधरण सभा सोमवारी झाली. मनपा आयुक्त अशोक ढगे यांचीही ही पहिलीच सभा होती. प्रोफेसर कॉलनी (सावेडी), सिद्धिबाग व रंगभवन (सर्जेपुरा) यासह मनपाच्या विविध व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांवर मनपाच्या प्रशासनाने भाडे थकबाकी, परस्पर हस्तांतरण, पोटभाडेकरू आदी मुद्दय़ांवर कारवाई सुरू केली असून या गाळेधारकांना गाळे रिकामे करण्याच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यावरून गेले दोन महिने शहरात वादंग सुरू असून त्याचे पडसाद या सभेत उमटले. सभेपूर्वी या गाळेधारकांनी मनपा आवारात निदर्शने केली. सभेच्या वेळीही प्रेक्षक गॅलरीत या गाळेधारकांची मोठी गर्दी होती. आमदार संग्राम जगताप सभेत सत्ताधाऱ्यांचा ‘रिमोट’ बाळगून होते. सभागृहनेते कुमार वाकळे, तसेच स्वप्नील शिंदे यांनीही किल्ला लढवला. भाजप-शिवसेना युतीने पहिल्यापासूनच या कारवाईला विरोध केला असून, सन २०१३ मध्ये शिवसेनेची सत्ता असताना या गाळेधारकांच्या भाडेकराराचे ३० वर्षांचे नूतनीकरण करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. सध्या सुरू असलेली कारवाई थांबवून त्याच ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या सदस्यांनी केली. अनिल शिंदे यांनी हा विषय उपस्थित केला. यावर काही काळ वादंगही झाले. मनपा प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळेच या गाळेधारकांचे नूतनीकरण रखडले असून, वेळच्या वेळी भाडेवाढ न होण्यासही प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप शिंदे यांच्यासह सचिन शिंदे, सुवेंद्र गांधी, बाळासाहेब बोराटे, आगरकर, कैलास गिरवले, आरीफ शेख आदींनी केला. चर्चेअंती गिरवले यांनी तोडगा सुचवत अटी व शर्तीवर आहेत त्याच गाळेधारकांचे नूतनीकरण करण्याचा ठराव मांडला. त्यावरही बराच वेळ चर्चा होऊन अखेर या गाळय़ांना ‘रेडिरेकनर’नुसार भाडे आकारावे, मूळ गाळेधारकाकडून ६ महिन्यांचे भाडे व पोटभाडेकरूकडून १ वर्षांचे भाडे अनामत रक्कम म्हणून घेण्यात यावे. आता ११ वर्षांचा करार या गाळेधारकांशी करावा, असा निर्णय देत कळमकर यांनी या विषयावरील चर्चा संपवली. निर्णय देताना कळमकर यांनी यातून प्रोफेसर कॉलनीतील व्यापारी संकुल वगळले, शिवाय नवे करार ११ वर्षांचे करण्याचे जाहीर केले. त्याने सभेत चांगलाच गोंधळ झाला, मात्र विरोधक व सत्ताधारी सदस्यांचे ऐकून न घेता त्यांनी हा निर्णय जाहीर करून लगेचच सभाही आटोपती घेतली. शिवसेना-भाजपने प्रोफेसर कॉलनीसह सर्वच गाळय़ांना हा निर्णय लागू करून ३० वर्षांचे करार करण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र प्रोफेसर कॉलनी चौकातील जुने संकुल पाडून नवे व्यापारी संकुल बांधण्यात येणार असल्याने हे संकुल वगळून कळमकर यांनी हा निर्णय जाहीर केला. हे नूतनीकरण करताना न्यायालयात धाव घेतलेल्या गाळेधारकांनी त्यांचे खटलेही मागे घेण्याची अट घालण्यात आली आहे. जे गाळेधारक ते करणार नाहीत त्यांच्यावर नियमानुसार कठोर कारवाईचेही सुतोवाच सभेत करण्यात आले.
