कायमस्वरूपी दुष्काळ हटविण्यासाठी जिल्हा हा घटक मानून उपाययोजना करण्याची आवश्यकता व्यक्त करतानाच जिल्हा बँक, नादुरुस्त कोल्हापुरी बंधारे यांसह जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्याची मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी विधानसभेत केली. दरम्यान, जिल्ह्यातील कोल्हापुरी पद्धतीच्या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीबाबत मेरी किंवा वाल्मी संस्थेकडून तांत्रिक अहवाल घेऊन या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. जिल्ह्यात साधारणत: एक हजार कोल्हापुरी पध्दतीचे बंधारे आहेत. सध्या या बंधाऱ्यांची दुरवस्था झाली असून बंधाऱ्याची देखभाल होणे गरजेचे आहे. या बाबत निर्णय घेण्याची मागणी आमदार पाटील यांनी विधानसभेत दुष्काळावरील नुकत्याच झालेल्या चच्रेत सहभागी होऊन केली. आमदार पाटील म्हणाले की, २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी झालेल्या शासन निर्णयामध्ये ५० पेक्षा कमी हंगामी पसेवारी काढून १९ हजार गावांत टंचाईसदृश स्थिती आहे, असे जाहीर करण्यात आले. पूर्वी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ६८३ गावांना मदत मिळत होती. परंतु या निर्णयानंतर केवळ ३१८ गावांना मदत मिळणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत, जिल्ह्यातील सर्वच गावे टंचाईग्रस्त जाहीर करून मदत देण्याची मागणी केली. उस्मानाबाद जिल्हा सहकारी बँक अडचणीत आहे. नागपूर, बुलढाणा व वर्धा या बँकांना मिळाली, तशी मदत उस्मानाबाद बँकेला मिळणे आवश्यक आहे. जि. प.ची खाती जिल्हा बँकेत सुरू करण्याची मागणी पाटील यांनी केली. रब्बी व खरीप असे वर्गीकरण करणेही थांबवावे, असेही ते म्हणाले. या बरोबरच कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सीबिलीटीअंतर्गत दोन टक्के नफ्याची रक्कम सामाजिक कार्यासाठी वापरण्याबाबतचा मुद्दाही राणाजगजितसिंह पाटील यांनी चच्रेवेळी उपस्थित केला.
