प्रबोध देशपांडे रेरा कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी गृहप्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळालेल्यांची नोंदणी रेरा कायद्यांतर्गत महसूल विभागाने सक्तीची केली होती. त्यामुळे मंदीत अडकलेला घर खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय ऐन सणासुदीच्या काळात अडचणीत सापडला होता. त्यावर महारेराने ११ ऑक्टोबरला अधिसूचना काढून पूर्णत्व किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त घरांची विक्री व नोंदणी करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे विकासकांसह ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला. महसूल व वन विभागाने २० सप्टेंबरला एक परिपत्रक निर्गमित केले. त्यानुसार स्थावर संपदा व मालमत्ता (विकास व नियमन) कायदा २०१६ च्या कलम तीनमधील तरतुदी प्रमाणे, पोट कलमामध्ये (२) सूट दिलेले प्रकल्प वगळता चालू प्रकल्पांची नोंदणी प्रधिकरणाकडे करण्याची सक्ती केली. अन्यथा, सदनिका विक्रीला प्रतिबंध केला. रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी पूर्णत्वाचा दाखला किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेल्या प्रकल्पांना विक्री करार नोंदणी करायची असेल तर मूळ प्रकल्पाची तेव्हाच्या परिस्थितीनुसार रेरा नोंदणी नसल्यामुळे सदनिका विक्रीला खीळ बसण्याची शक्यता होती. यासंदर्भात क्रेडाईने नोंदणी महानिरीक्षक व महारेराच्या अध्यक्षांना पत्र देऊन तरतुदीबद्दल स्पष्टता आणण्याची मागणी केली. या निर्णयामुळे असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. त्यावर महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) ११ ऑक्टोबरला अधिसूचना काढली. कायद्यांतर्गत ज्यांच्याकडे पूर्णत्व किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र आहे, त्यांना सदनिका विक्री करता येईल. महारेराच्या अधिसूचनेमुळे विकासकांसह ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यास आमचा पाठिंबा आहे. मात्र, २० सप्टेंबरच्या परिपत्रकामुळे सणासुदीच्या काळात सदनिकांची खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प होण्याची शक्यता होती. या तरतुदींबाबत महारेराने अधिसूचना काढल्याने विकासक व ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. - पंकज कोठारी, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई.
