राज्यभरातील महानगरपालिकांच्या महापौरपदांच आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर आज (मंगळवार) राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठीच्या आरक्षणाची सोडत देखील जाहीर करण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर वगळता राज्यात एकूण ३४ जिल्हा परिषदा आहेत. जिल्हापरिषद अध्यक्ष पदासाठीचे अडीच वर्षांसाठीचे आरक्षण निश्चित होणार असल्याने, या सोडतीकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते. मुख्य सचिव अजय मेहता यांच्या उपस्थितीत सकाळी ११.३० वाजता हो सोडत काढण्यात आली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीमुळे जिल्हा परिषदांची आरक्षण प्रक्रिया लांबणीवर पडली होती. राज्यातील जिल्हा परिषदांचे जाहीर झालेले आरक्षण - १.अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) : सोलापूर, जालना २. अनुसूचित जाती (महिला) : नागपूर, उस्मानाबाद ३. अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) : नंदुरबार, हिंगोली ४.अनुसूचित जमाती (महिला) : पालघर, रायगड, नांदेड ५.नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (सर्वसाधारण) : लातूर, कोल्हापूर, वाशीम, अमरावती ६.नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) : ठाणे, सिंधुदुर्ग, सांगली, वर्धा, बीड ७. खुला (सर्वसाधारण) : रत्नागिरी, नाशिक, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, सातारा, अकोला, भंडारा ८. खुला (महिला) : जळगाव, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, परभणी, बुलडाणा, यवतमाळ, चंद्रपूर
