हिवाळी अधिवेशनात शक्तिप्रदर्शनाची तयारी शेतकरी आत्महत्या, दुष्काळ, स्वतंत्र विदर्भ या पारंपरिक मुद्यांवर गाजत आलेले विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन यंदा धनगरांचे आरक्षण आणि बोगस आदिवाशींच्या मुद्यांवर वादळी ठरण्याचे संकेत मिळू लागले आहे. विशेष म्हणजे, धनगर आणि आदिवासी संघटनांनी त्यांच्या मोर्चासाठी सुरू केलेल्या तयारीवरून आणि त्यांच्या आक्रमक विधानांवरून सरकारची या मुद्यावर कोंडी होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात होणारे हिवाळी अधिवेशन म्हटले की, शेतकरी आत्महत्या, नापिकी, दुष्काळ हे मुद्दे अनेक वर्षांपासून हमखास चर्चेला येतात. विशेष पॅकेजसाठी विरोधकांकडून गदारोळ केला जातो आणि सरकारकडून मदत जाहीर होते. स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दाही असाच चर्चेला येतो व त्यावर ठरलेले उत्तर शासनाकडून दिले जाते. शासन कोणाचेही असो या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांची भूमिका एकच राहिली असल्याचे गत काही वषार्ंच्या विधिमंडळातील चर्चेतून स्पष्ट झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर यंदा मात्र अधिवेशनपूर्व हालचालींवरून हे मुद्दे मागे पडून त्यांची जागा आरक्षण, बोगस आदिवासीं हे मुद्दे घेण्याची शक्यता आहे. कारण, आरक्षणासाठी धनगर समाज इरेस पेटला आहे, तर बोगस आदिवासींच्या नोकरींना शासनाने संरक्षण दिल्याने खरे आदिवासी संतप्त आहेत. या दोन्ही संघटनांनी अनुक्रमे ७ व ८ डिसेंबरला मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले असून तो आक्रमक राहणार असल्याचे संकेत त्यांच्या तयारीवरून मिळाले आहेत. धनगर आरक्षणाच्या आंदोलनाची धग पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक असली तरी त्याला विदर्भातूनही पाठबळ मिळाले आहे. आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिल्याने विधानसभा निवडणुकीत धनगर समाज भक्कमपणे भाजपच्या पाठीशी उभा राहिला. मात्र, आश्वासनाची पूर्ती झाली नाही. त्याची आठवण करून देण्यासाठी पद्मश्री डॉ. विकास महात्मे यांच्या नेतृत्त्वाखाली धनगर समाज नागपुरात शक्तीप्रदर्शन करणार आहे. धनगर आरक्षणाप्रमाणेच सरकारची आदिवासींच्या मुद्यावरही कोंडी झाली आहे. सरकारने अलीकडेच एक आदेश काढून २००१ पर्यंत नोकरीवर लागलेल्या बोगस आदिवासींच्या सेवांना संरक्षण दिल्याने खरे आदिवासी संतप्त झाले आहेत. आदिवासींच्या हक्कावर गदा आणणारा हा निर्णय असल्याने सर्वपक्षीय आमदार या मुद्यावर एकवटले असून ते सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव आणणार आहे. धनगरांना आदिवासींच्या कोटय़ातून आरक्षण देण्यासही आदिवासींचा विरोध आहे. दरम्यान, स्वत: विणलेल्या जाळ्यातच अडकल्याची स्थिती सध्या सरकारची झाली आहे. आरक्षणाचे आश्वासन खुद्द फडणवीस यांनी लिखित स्वरूपात दिले आहे, तर बोगस आदिवासींना दिलेल्या संरक्षणाचा विरोध खुद्द भाजपच्याच आदिवासी आमदारांनी केला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. मंत्रिमंडळाच्या संभाव्य विस्तारात महादेव जानकर यांना मंत्री करून धनगर समाजाला शांत करण्याचे प्रयत्न आहेत. दुसरीकडे, रिक्त जागा भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून आदिवासी नेत्यांची समजू घातली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने आश्वासन पाळावे फडणवीस सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे लिखित आश्वासन दिले होते. ते त्यांनी पाळावे. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी ८ डिसेंबरला महामोर्चा काढण्यात येणार असून मागण्या मान न झाल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल. - डॉ. विकास महात्मे, धनगर समाज संघर्ष समिती आदिवासींच्या हक्कासाठी मोर्चा बोगस आदिवासींच्या सेवांना संरक्षण दिल्यामुळे सरकारी सेवेतील आदिवासींचा हक्कच नाकारण्यात आला आहे. त्यामुळे आदिवासी समाजात सरकार विरोधात तीव्र संताप असून त्याच्या प्रतिक्रिया ७ डिसेंबरच्या मोर्चात उमटणार आहे. - राजे वासुदेवशहा टेकाम, मुलनिवासी आदिवासी हक्क परिषद
