रवींद्र जुनारकर पोलीस अधीक्षकांच्या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक नक्षलवाद्यांनी जांभुळखेडात घडवलेल्या भूसुरुंग स्फोटात शहीद झालेल्या जवानांपैकी बरेचजण बाहेरच्या जिल्हय़ातील होते. त्यामुळे शहीद जवानांच्या वारसांना त्यांच्याच जिल्ह्य़ात पोलीस किंवा अन्य विभागातही नोकरी दिली जावी, असा प्रस्ताव गडचिरोलीचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी सरकारकडे पाठवला आहे. या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुकूल असल्याचे कळते. गडचिरोली जिल्हय़ात नक्षलवादी व पोलीस चकमकीच्या घटना गेल्या ३५ वर्षांपासून सातत्याने होत आहेत. आजवर २२५ पेक्षा अधिक पोलीस नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झाले आहेत. १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी जांभुळखेडातील भूसुरुंग स्फोटात शीघ्र कृती दलाचे १५ पोलीस शहीद झाले. नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात शहीद झालेला पोलीस बाहेरच्या जिल्हय़ातील असला तरी त्याच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर गडचिरोली जिल्हय़ातच पोलीस दलात नोकरी दिली जायची. त्यामुळे वारसदार पत्नी, मुलगा किंवा मुलीला गडचिरोलीत नोकरीसाठी यावे लागायचे. जांभुळखेडा भूसुरुंग स्फोटातील १५ पैकी १२ शहीद हे बाहेरच्या जिल्हय़ातील आहेत. यामध्ये बुलढाणा जिल्हय़ातील ४, भंडारा ३, हिंगोली २, बीड, यवतमाळ व नागपूर जिल्हय़ातील प्रत्येकी एका जवानाचा समावेश आहे. बीड, हिंगोली व बुलढाणा या दूरवर असलेल्या जिल्ह्य़ातील त्यांच्या वारसांना गडचिरोलीत नोकरी करणे अडचणीचे ठरले असते. त्यामुळे पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी शहिदांच्या वारसांना त्यांच्याच जिल्ह्य़ात पोलीस किंवा अन्य विभागात नोकरी देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला. या प्रस्तावाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अनुकूल असल्याचे कळते. हा प्रस्ताव पोलीस महासंचालकांकडे पाठवला असून तेथून तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात पाठवला जाईल, अशी माहिती बलकवडे यांनी लोकसत्ताशी बोलताना दिली. वारसांना १ कोटी ८ लाखांची मदत जांभुळखेडातील शहिदाच्या कुटुंबीयांना सुरक्षा विमा तसेच अन्य मदत अशी एकूण १ कोटी ८ लाखांची रक्कम मिळणार असल्याची माहिती बलकवडे यांनी दिली. प्रत्येक शहिदांच्या घरी जाऊन विमा व अन्य कागदपत्रे भरून घेतली आहेत. शहिदांच्या कुटुंबीयांना एक पैसाही कमी मिळणार नाही. उलट यापेक्षा अधिक रक्कम मिळावी, यासाठी प्रयत्न करत आहोत. सुरक्षा विम्याचे सर्व पैसे भरल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
