राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सरपंच निवडीच्या पद्धतीवर घेतलेल्या निर्णयाला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या जोर्वे या गावातील ग्रामसभेतच विरोध करण्यात आला. जनतेतून सरपंच निवडण्याचा कायदा कायम ठेवावा अशा मागणीचा सर्वानुमते झालेला ठराव मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद थोरात गटाकडे आहे. जोर्वे ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा नुकतीच संपन्न झाली. या ग्रामसभेत करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण ठरावांपैकी सरपंच निवडीच्या विषयाचा ठरावही प्राधान्याने चर्चेत आणला गेला. या ग्रामसभेत बाबासाहेब रघुनाथ इंगळे यांनी थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याची प्रक्रिया कायम ठेवण्याचा ठराव मांडला यास हरिष एकनाथ जोर्वेकर यांच्यासह सर्वांनी अनुमोदन देऊन पाठिंबा व्यक्त केला. या संदर्भात जोर्वे ग्रामपंचायतीच्या वतीने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनाही निवेदनाची प्रत ठरावासह पाठविण्यात आली असून यामध्ये ग्रामस्थांनी म्हटले आहे की, पंचायतराज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत ही लोकशाहीचा पाया भक्कम करणारी व्यवस्था आहे. या शासकीय व्यवस्थेतून विधिमंडळ व संसदेच्या सभागृहात प्रतिनिधित्व करणारी मंडळी तयार झाली. परंतु आता महाविकास आघाडी सरकारने थेट जनतेतून सरपंच निवड प्रक्रिया बंद करुन पुन्हा सदस्यांमधून सरपंच निवड प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतल्याने पुन्हा एकदा गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढण्यास मदत होईल. वाढत्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे विपरीत परिणाम विकासकामांवरही होईल अशी भीती या ठरावात व्यक्त करुन जनतेतूनच थेट सरपंच निवडण्याचा कायदा पुन्हा लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याचे ग्रामसभेत स्वागत करुन या कायद्याला पाठिंबा देण्यात आला. जोर्वे हद्दीतील नदीपात्रातून होणारा बेकायदेशीर वाळुउपसा बंद करण्याचा ठरावही करण्यात आला आहे.
