प्रतिबंधित ‘एचटीबीटी’ बियाण्यांची चोरटय़ा मार्गाने विक्री नागपूर : प्रतिबंधित कपाशीचे वाण एचटीबीटीच्या लागवडीवरून सध्या राज्यात शेतकरी विरुद्ध सरकारी यंत्रणा असा संघर्ष सुरू आहे. पेरणीनंतर वाढणारे तण नष्ट करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावर एचटीबीटी हा चांगला पर्याय असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे. त्यामुळे हे बियाणे लागवडीकडे त्यांचा कल आहे. दुसरीकडे प्रतिबंधित का असेना, पण त्याची मागणी वाढल्याने कापूस पट्टय़ात चोरटय़ा मार्गाने या बियाण्यांची विक्री होत असल्याने गावोगावी बियाणेमाफिया तयार होऊ लागले आहेत. एचटीबीटी बियाण्यांच्या लागवडीस भारतात आधीपासूनच प्रतिबंध आहे. मात्र त्याची लागवड सुरूच आहे. २०१७ मध्ये या बियाण्यांची सुमारे सात लाखांवर पाकिटे महाराष्ट्र, तेलंगण आणि गुजरातमधील कापूस पट्टय़ात विकली गेली, असे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. मात्र त्याचा गाजावाजा झाला नाही. यंदा मात्र शेतकरी संघटनेने एचटीबीटीच्या समर्थनार्थ उघड भूमिका घेतली. सविनय कायदेभंग आंदोलनाच्या माध्यमातून गावोगावी या प्रतिबंधित बियाण्यांची लागवड करण्यास त्यांनी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे सुरू केले. परिणामी, कृषी खात्याची यंत्रणा खडबडून जागी झाली. कारण ही लागवड बेकायदा आहे. तसे केल्यास दंड आणि कारावासाची तरतूद कायद्यात आहे. पेरणीनंतर कपाशीसोबतच वाढणारे तण ही शेतकऱ्यांसाठी मोठी खर्चीक समस्या आहे. शेतकरी उत्पादनवाढीसाठी खते घालतो. मात्र त्याचा फायदा कपाशीसोबतच वाढणाऱ्या तणालाही मिळतो व ते झपाटय़ाने वाढते. ते काढण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च येतो. विशेष म्हणजे मजूर मिळत नाहीत. तण काढायला उशीर झाला तर त्याचा परिणाम कपाशीच्या उत्पादनावर होतो. एचटीबीटी बियाण्यांमुळे तण वाढत नाही. त्यामुळे ते काढण्यासाठी होणारा खर्च वाचतो. तसेच उत्पादनातही वाढ होते. त्यामुळे शेतकरी स्वत:हून त्याची लागवड करीत आहे, असे नरखेड तालुक्यातील शेतकरी मंगेश काळे यांनी सांगितले. एकटय़ा नरखेड तालुक्यात मोठय़ा प्रमाणात या बियाण्यांची विक्री झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. दुसरीकडे बियाणे प्रतिबंधित असल्याने ते खुल्या बाजारात मिळत नाही. ते आंध्र प्रदेश, तेलंगण आणि गुजरात राज्यातून चोरटय़ा मार्गाने येते व वाढीव किमतीने शेतकऱ्यांना विकले जाते. यात बडे कृषी विक्रेते आणि त्यांचे एजंट सक्रिय आहेत. मागणी अधिक असल्याने बोगस एचटीबीटी बियाणे विकली जाऊ लागली आहेत. गावोगावात बियाणेमाफिया तयार झाले आहेत. शेतकऱ्यांना घरपोच या बियाण्यांचे पाकीट देणारी यंत्रणा ग्रामीण भागात सध्या सक्रिय आहे. देशी बीटी बियाण्यांच्या किमतीवर शासकीय निर्बंध आहे. ते ७५० रुपये प्रतिपाकीट या दराने विकावे लागते. प्रतिबंधित बीटी बियाण्यांच्या किमतीवर कोणतीही मर्यादा नाही. कारण गरज शेतकऱ्यांना आहे व ते त्यांना घरपोच हवे आहे. दुसरीकडे कृषी खात्याने गुणवत्ता नियंत्रण व दक्षता पथकाला एचटीबीटी बियाणे विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगण या राज्यांत मोठय़ा प्रमाणात एचटीबीटीची लागवड होत असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात मान्य केले आहे. २०१७ पासून आतापर्यंत महाराष्ट्र, गुजरात आणि तेलंगण राज्यात एकूण ६७ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात सर्वाधिक तेलंगण (४०), त्यानंतर महाराष्ट्र (२०) आणि गुजरात (०७) राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात नागपूर, चंद्रपूर, परभणी, नंदुरबार, यवतमाळ जिल्ह्य़ांत आतापर्यंत ९३८७ पाकिटे आणि १०८७ किलो खुले एचटीबीटी बियाणे जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत १ कोटी २ लाखांवर आहे. खर्च कमी व उत्पादन अधिक होत असल्याने शेतकरी प्रतिबंधित एचटीबीटी बियाण्यांची लागवड करीत आहेत. नवीन तंत्रज्ञानापासून शेतकरी वंचित राहू नयेत व त्यांच्या उत्पादनात वाढ व्हावी म्हणून शेतकरी संघटनेने एचटीबीटीच्या समर्थनार्थ सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू केले. शेतकऱ्यांना बियाणे हवे आहे, पण बाजारात मिळत नाही. त्यामुळे ते चोरटय़ा मार्गाने खरेदी करीत आहेत. त्यामुळे गावोगावी बियाणेमाफिया तयार झाले आहेत. - राम नेवले, नेते, शेतकरी संघटना
