जानेवारी २००६ ते ऑगस्ट २००९ या दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापकांना ५ ऐवजी ७ लाख रुपये ग्रॅच्युईटी अर्थात, उपदान देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे १६ जुलै २०१४ च्या आदेशाचे पालन करून याचिकाकर्त्यां प्राध्यापकांना देय असलेले ३२ कोटी रुपये न्यायालयात जमा करण्याचे प्रतिज्ञापत्र अखेर राज्य सरकारने दाखल करून उच्चशिक्षण सचिव संजयकुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितले आहे.सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना गॅच्युईटीची रक्कम ५ ऐवजी ७ लाख रुपये देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून राज्य सरकारच्या उच्चशिक्षण विभागाचे संचालक प्रकाश गायकवाड आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव संजयकुमार यांच्याविरुध्द ‘असोसिएशन ऑफ कॉलेज अँड युíनव्हर्सिटी सुपरएॅन्युएटेड टिचर्स’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. यानंतर नोटीस बजावून सर्वोच्च न्यायालयाने संजीवकुमार यांना उत्तर देण्यासाठी स्वत जातीने हजर राहण्यास बजावले होते. यावर सुनावणी झाल्यावर संजीवकुमार यांनी न्यायालयाची बिनशर्त माफी मागून या प्राध्यापकांना उपदानाचे ३२ कोटी रुपये चार आठवडय़ात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जमा करण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यां संघटनेचे अध्यक्ष डॉ.एम.ए.वाहुळ यांनी शुक्रवारी लोकसत्ताला दिली. सेवानिवृत्त १२९ प्राध्यापकांच्या वतीने ही याचिका न्या. फकीर मुहंमद इब्राहिम कलीफुल्ला आणि न्या. शिवा किर्ती सिंग यांच्या न्यायालयात दाखल केली होती. सेवानिवृत्तीचे लाभ देतांना एका वेतन आयोगातील सेवानिवृत्तांमध्ये शासनाला कोणताही भेदाभेद करता येणार नाही. तसे करणे म्हणजे भारतीय घटनेने नागरिकांना दिलेल्या समतेच्या मुलभूत हक्काचे उल्लघंन करणे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू करतांना सेवानिवृत्त प्राध्यापकांपैकी ऑगस्ट २००९ पूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्यांना ५ लाख रुपये व सप्टेंबर २००९ नंतर निवृत्त झालेल्यांना ७ लाख रुपये गॅच्युईटी देणारा अफलातून आदेश काढला होता. ऑगस्ट २००९ पूर्वी आणि जानेवारी २०१० नंतर निवृत्त झालेल्यांना राज्य सरकारने ५ लाख रुपये उपदानाचे दिले होते. उरलेल्या २ लाखांसाठी संघटनेने न्यायालयात धाव घेतली होती. या निर्णयामुळे अनेक सेवानिवृत्त प्राध्यापकांना दिलासा मिळाला असला तरी ज्यांनी याचिका दाखल केली नाही त्यांनाही सरकारने उपदानाची थकित २ लाख रुपये दिले पाहिजे. त्यांना वेगळी याचिका दाखल करण्याचे हेलपाटे सरकारने देऊ नये, अशी मागणी होत आहे. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका प्रकरणात असोसिएशनच्या वतीने अ‍ॅड. अमोल सूर्यवंशी आणि अ‍ॅड. युवराज बाराहाते यांनी, तर शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. आशा गोपालन नायर यांनी बाजू मांडली. असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ. जे.एम. मंत्री, सचिव प्राचार्य मोहंमद शफील, प्रा. एस.बी नाफडे, एम.डी. जहागीरदार आदींनी या याचिकेचा पाठपुरावा केला. या निकालामुळे मंत्र्यालयात कायदा आणि नियमांना धाब्यावर बसवणाऱ्या व न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या वरिष्ठ नोकरशहांना चांगली चपराक बसल्याची प्रतिक्रिया संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. एम.ए. वाहूळ यांनी व्यक्त केली.
