09 December 2019

News Flash

दुष्काळासाठी महसूल मंडळांचा निकष शेतकऱ्यांच्या फायद्याचाच!

दुष्काळाचे पारंपरिक निकष आहेत त्या निकषानुसार राज्यात बुधवारी दुष्काळी तालुके जाहीर करण्यात आले. ती

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रदीप नणंदकर, लातूर

राज्यात आतापर्यंत तालुका निकष धरूनच दुष्काळ जाहीर केला जात असे. तालुक्यातील काही भागांत पाऊस झाला व काही भागांत झाला नाही तर तालुक्याची सरासरी काढून ती जर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर दुष्काळाचे लाभ ज्या भागात पाऊस झाला नाही त्यांनाही मिळत नसत. एका तालुक्यात पाचपेक्षा अधिक महसूल मंडळे असतात. राज्य शासनाने पहिल्यांदाच दुष्काळ जाहीर करताना महसूल मंडळाचा निकष लावण्याचे निश्चित केले ही शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे ठरणार आहे.

दुष्काळाचे पारंपरिक निकष आहेत त्या निकषानुसार राज्यात बुधवारी दुष्काळी तालुके जाहीर करण्यात आले. तीव्र व मध्यम स्वरूपाच्या दुष्काळाच्या तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. २६ जिल्हय़ांत कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळ असल्याचे शासनाने मान्य केले व त्यासाठीच्या तरतुदीही जाहीर केल्या. शासनाचे दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष कसे चुकीचे आहेत याबद्दल टीका सुरू झाली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बठकीत महसूल मंडळ हा निकष लावून दुष्काळ जाहीर केला व राज्यातील २५० मंडळांत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाला असल्याने त्या मंडळांतर्गत गावांना दुष्काळाचा लाभ मिळणार असल्याचे जाहीर केले. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शिवाय अन्य मंडळांची दुष्काळासंबंधी काही तक्रार असेल तर त्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली असून त्याकडे या तक्रारी देण्याची सुविधा उत्पन्न करण्यात आली आहे.

महसूल मंडळांतर्गत दहापेक्षा अधिक गावे असतात. वास्तविक एखाद्या गावाच्या एखाद्या शिवारत पाऊस असतो तर तो दुसऱ्या शिवारात नसतो. महसूल मंडळातील गावांची स्थितीही अशीच असते. पर्जन्यमापक यंत्र महसूल मंडळात उपलब्ध आहेत त्यामुळे राज्य सरकारने सध्या हा निकष लावला आहे. भविष्यात गावनिहाय निकष लावण्यासाठी पर्जन्यमापकापासूनची सर्व यंत्रणा गावपातळीवर उपलब्ध केली गेली पाहिजे. वास्तविक गावनिहाय दुष्काळ जाहीर करण्याची यंत्रणा आगामी काळात विकसित व्हायला हवी अशी अपेक्षा कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.

जिल्हा परिषद सदस्यांना आदेश

यावर्षी दुष्काळाची स्थिती नेमकी जाणून घेण्यासाठी लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी आपल्या सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांना त्यांच्या मतदारसंघातील प्रत्येक गावातील शिवारात जाऊन  शेतकऱ्यांच्या पिकांची पाहणी करून छायाचित्रासह व शेतकऱ्यांच्या नावांसह अहवाल देण्यास सांगितले होते. जिल्हय़ातील ५०० पेक्षा अधिक गावांना भेटी देऊन तसा अहवाल पालकमंत्र्यांनी जिल्हा परिषद सदस्यांनी सादर केला. त्या अहवालात पडलेला पाऊस, पावसाच्या खंडाचे दिवस, पिकाची स्थिती, गावच्या पिण्याच्या पाण्याची स्थिती, चाऱ्याची स्थिती अशी सर्व माहिती गोळा करण्यात आली होती. हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केल्यानंतर त्यांना दुष्काळाचे निकष हे तालुक्याऐवजी महसूल मंडळच असले पाहिजेत हे पटले व त्यानंतर त्यांनी हा निर्णय घेतला. आगामी काळात पाशा पटेल सुचवतात त्याप्रमाणे गावनिहाय निकष लावला गेला तर पश्चिम महाराष्ट्रातील किंवा कोकणातील एखाद्या गावात कमी पाऊस झाला असेल तर त्या गावालाही दुष्काळाच्या निकषाचे लाभ होतील व खऱ्या अर्थाने शेतकरी केंद्रिबदू मानून सरकार काम करते आहे अशी स्थिती निर्माण होईल.

निकषातील तफावत

लातूर जिल्हय़ातील दहा तालुक्यांपैकी शिरूर अनंतपाळ या एका तालुक्यातच केंद्र सरकारच्या निकषानुसार मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. पावसाचा सर्वाधिक खंड असल्याच्या निकषात हा तालुका बसला होता. वास्तविक या तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस झालेला, तालुक्यातील तीन मंडळात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाऊस होऊनही हा तालुका दुष्काळी जाहीर झाला त्यामुळेच उर्वरित नऊ तालुक्यांत शासनाच्या विरोधात संताप होता. दुसऱ्याच दिवशी राज्य शासनाच्या मंत्रिमंडळाच्या बठकीत ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असणाऱ्या मंडळांना लाभ होईल असे जाहीर करण्यात आले व यात ५३ पैकी ४१ मंडळांचा समावेश झाला. शिरूर अनंतपाळ तालुक्यातील तीन मंडळे तर यापूर्वीची दुष्काळी म्हणून जाहीर झाली होती.

First Published on November 6, 2018 3:22 am

Web Title: revenue board criteria for drought gives benefit for farmers
Just Now!
X