केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या हिस्स्यात एक टक्के घट करून तो ४१ टक्के करण्याची १५व्या वित्त आयोगाची शिफारस केंद्राने मान्य केली. परिणामी राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत घट होणार आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांना केंद्राकडून मदत मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. १४व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून राज्यांना ३२ टक्क्य़ांवरून ४२ टक्के वाटा देण्याची केलेली शिफारस मोदी सरकारने २०१५ मध्ये मान्य केली होती. त्यानुसार राज्यांना केंद्राकडे कर रुपाने जमा होणाऱ्या एकूण रक्कमेपैकी ४२ टक्के रक्कम मिळत होती. १५व्या वित्त आयोगाने मात्र जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या दोन केंद्रशासीत राज्यांना जास्त मदत देणे आवश्यक असल्याने अन्य राज्यांच्या हिश्श्यांत कपात सुचविली होती. सद्य स्थितीत जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या केंद्रशासीत राज्यांचा हिस्सा वाढविणे आवश्यक होते. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या रक्कमेतूनच राज्यांना मदत दिली जाते. केंद्राच्या तिजोरीवर जादा बोजा शक्य नसल्यानेच अन्य राज्यांच्या हिस्स्याच एक टक्का कपात करण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केली होती व केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ती मान्य केली. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून केंद्राच्या महसुलात घट झाली होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये ही घट वाढली होती. वस्तू आणि सेवा कराचा परतावाही महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना मिळालेला नाही. काही वेळा वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा मिळण्यास विलंब लागतो. या पाश्र्वभूमीवर केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या मदतीत घट होणार हे निश्चितच मानले जात होते. वित्त आयोगाने एक टक्का कपात सुचविली असली तरी त्याचा राज्यांच्या मदतीवर परिणाम होईल. छोटय़ा राज्यांना या कपातीचा जास्त फटका बसेल. महाराष्ट्राचा वाटा सहा टक्के राज्यांना मिळणाऱ्या मदतीत उत्तर प्रदेशचा वाटा हा सर्वाधिक १७.९ टक्के आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत एकूण वाटय़ापैकी सर्वात जास्त मदत ही उत्तर प्रदेश हा मोठय़ा राज्याला मिळते. बिहार (१०.६ टक्के), मध्य प्रदेश (७.८ टक्के) तर महाराष्ट्राला (६.१ टक्के) एकूण मदत मिळते. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाटय़ाच्या मदतीत ०.६ अंशाने वाढ झाली आहे. उत्तर प्रदेशचे प्रमाण मात्र कायम राहिले. दक्षिणेकडील केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांच्या मदतीत मात्र कपात झाली आहे. उत्तर किंवा पश्चिमेकडील राज्यांच्या मदतीत फारसा बदल झालेला नाही. या तुलनेत दक्षिणेकडील राज्यांचा हिस्सा कमी झाल्याने दक्षिणेकडील राज्यांकडून निषेधाची भावना व्यक्त केली जाऊ शकते. १५व्या वित्त आयोगाने प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. आयोगाचे अंतिम अहवाल या वर्षांखेर सादर होईल. एक टक्का कपात झाली असली तरी राज्यांना मिळणाऱ्या मदतीत फारसा फरक पडणार नाही, असे वित्त विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. * विवाद से विश्वास’ योजना * प्रत्यक्ष करांच्या वादग्रस्त आणि न्यायप्रविष्ट प्रकरणांच्या निवारणासाठी अर्थमंत्र्यांनी, ‘विवाद से विश्वास’ योजनेची घोषणा केली आहे. * प्रलंबित सेवा कर आणि अबकारी करासाठी तंटे निवारणासाठी गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पातून घोषित ‘सबका विश्वास’ योजनेच्या धर्तीवर ही योजना पहिल्यांदाच प्रत्यक्ष करांसाठी आणली गेली आहे. * यातून विविध न्यायाधिकरणापुढे अपील व सुनावणीसाठी असलेल्या ४.८३ लाख प्रत्यक्ष कर विवादांचे समाधान होणे अपेक्षित आहे. * या योजनेत ३१ मार्च २०२० पर्यंत सहभागी होणाऱ्या करदात्यांना केवळ थकीत कराची रक्कम भरावी लागेल, त्यावरील व्याज व दंड रकमेतून त्यांना मोकळीक मिळेल. * त्यानंतरही ३० जून २०२० पर्यंत सुरू राहणाऱ्या योजनेचा लाभ करदात्यांना घेता येईल. मात्र थकीत करावर आंशिकरूपात व्याज मात्र अशा करदात्यांना भरावा लागेल. परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना कर-मुक्तता परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांच्या विकासकांनी कमावलेल्या उत्पन्नावर करमुक्तता कालावधी आणखी एका वर्षांने वाढविण्याची घोषणा अर्थसंकल्पाने केली आहे. या घरांच्या खरेदीदारांनाही बहाल केलेला दीड लाख रुपयांपर्यंतचा कर-वजावटीचा लाभही आणखी एक वर्षांनी वाढून आता मार्च २०२१ पर्यंत मिळविता येणार आहे. तात्काळ ‘पॅन’ देणारी प्रक्रिया करदात्यांना कायम खाते क्रमांक अर्थात ‘पॅन’ आता तात्काळ व ऑनलाइन मिळविता येईल. केवळ आधार क्रमांक सादर करून कोणताही अर्ज न भरता ‘पॅन’ मिळविणे शक्य होईल. सहकारी संस्थांना कर-कपात दिलासा सहकारी संस्थांवरील कर-भार कमी करणारी अर्थसंकल्पाने तरतूद केली आहे. त्यांना ३० टक्क्य़ांऐवजी २२ टक्के दराने कर अधिक अधिभार व उपकर भरावा लागणार आहे. या तरतुदीचा लाभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहकारी पतसंस्थांनाही होणार आहे. ८९,६०० कोटी रु. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी सरकारने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून लाभांशाचे हे लक्ष्य ठेवले आहे. चालू वर्षांत सरकारला रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून १.५२ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला आहे. २७.१ कोटी भारतात २००६ ते २०१६ दरम्यान २७.१ कोटी लोकांना गरीबीतून बाहेर काढले गेले. २०१४-१९ या काळात अर्थवृद्धीचा दर ७.४ टक्के तर चलनवाढ ४.५ टक्के राहिल्याचा अर्थमंत्र्यांनी दावा केला. आता ५ लाखांपर्यंत बँक ठेवींना विम्याचे संरक्षण पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह अर्थात पीएमसी बँकेतील घोटाळ्याच्या प्रकरणानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लहान ठेवीदारांना दिलासा देताना, बँकांतील त्यांच्या ठेवींना असणाऱ्या विमा संरक्षणाची मर्यादा सध्या एक लाखांवरून पाच पटीने वाढवून ५ लाख रुपयांवर नेत असल्याची अर्थसंकल्पातून शनिवारी घोषणा केली. ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (डीआयसीजीसी) या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या उपकंपनीकडून बँकांतील ठेवींवरील विमा संरक्षण पुरविले जाते. बँका अवसायानात अथवा बुडीत गेली तर ठेवी पूर्णपणे बुडणार नाहीत याची छोटय़ा ठेवीदारांना हमी देणारी ही मर्यादा गेली अनेक वर्षे १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर स्थिरावली होती. या मर्यादेत वाढ करण्याची मुख्यत: सहकारी बँकिंग क्षेत्रातून सुरू असलेल्या मागणीला अर्थसंकल्पातून शनिवारी केल्या गेलेल्या घोषणेने अपेक्षित प्रतिसाद दिला गेला. अर्थसंकल्पातील कृषी व पूरक उद्योग, पायाभूत उद्योग, मध्यम व लघु उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटायझेशन व शिक्षण या सर्व गोष्टी भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या आहेत. लाभांश वितरण कर रद्दबातल, व्यक्तिगत प्राप्तिकराचे सुसूत्रीकरण योग्यच. परवडणाऱ्या घरांना उत्तेजन प्रशंसनीय असले तरी या क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी आणखी बरेच काही करावे लागेल. - संजीव बजाज, अध्यक्ष सीआयआय, पश्चिम विभाग
