जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रस्तावित इमारतीच्या २८ कोटी रुपयांच्या कामास सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. महसूल विभागाने बुधवारी ही मंजुरी दिली असून इमारतीचे मूळ अंदाजपत्रक ९ कोटी रुपयांचे होते. नगर-औरंगाबाद रस्त्यावर सरकारी विश्रामगृहाच्या मागे सध्या नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र त्याच्या मूळ जागेत बदल झाला, त्याचा आराखडाही बदलला. त्यामुळेच या इमारतीचा खर्च आता वाढला असून त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५२ कोटी रुपये खर्चाच्या सुधारित प्रस्ताव दिला होता. गेल्या दोन महिन्यांपासून त्याला मंजुरी अपेक्षित होती. बुधवारी राज्य सरकारने या इमारतीचा २८ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखडय़ास सुधारित प्रशासकीय मंजुरी दिली. तळघर आणि तळमजला असे दोन मजले वाहनतळ, त्यावर सहा मजले अशी आठमजली इमारत जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी बांधण्यात येत आहे. अगदी सुरूवातीला त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सध्याच्याच जागेचा प्रस्ताव होता. येथील ब्रिटिशकालीन कोठीवजा इमारती पाडून त्या जागेवर नवी इमारत बांधण्यात येणार होती. मात्र जवळपासच्या संरक्षित वास्तूंबाबतच्या पुरातत्व विभागाच्या निर्बंधांमुळे ही जागा बदलावी लागली. आता औरंगाबाद रस्त्यावरील सरकारी विश्रामगृहाच्या मागे नवी इमारत उभी राहणार आहे. मागच्या सरकारच्या काळात या इमारतीचा मूळ आराखडा तयार करण्यात आला होता, त्यालाही आता चार वर्षे झाली. तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते या इमारतीचे भूमिपूजन झाले होते. सुधारित प्रशासकीय मंजुरी आल्यामुळे या इमारतीच्या बांधकामाला आता वेग येईल. येत्या दोन वर्षांत इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होईल, असे बांधकाम विभागाचे नगर उपविभागीय अभियंता हनुमंत लव्हाट यांनी सांगितले.
