कोकण किनारपट्टीवर जलवाहतुकीस चालना देण्याचा मानस शासनस्तरावर बोलून दाखवला जात असला, तरी बोलण्यात आणि कृतीत मोठा फरक असल्याचे दिसून येत आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सर्वात जुने प्रवासी बंदर म्हणून ओळख असलेले अलिबाग तालुक्यातील रेवस बंदर सध्या राजकीय आणि प्रशासकीय उदासीनतेचे बळी ठरत असल्याचे विदारक चित्र पाहावयास मिळत आहे. कहर म्हणजे या बंदराला तडा जाऊ लागल्याने त्याचे भवितव्यच धोक्यात आले आहे. याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही तर या बंदरावरील जलवाहतूक सेवाच बंद होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रवासी जलवाहतूक करता यावी यासाठी १९१३ मध्ये रायगड जिल्ह्य़ातील रेवस येथे हे बंदर उभारण्यात आले. आज या घटनेला १०४ वर्षे लोटली आहेत. या बंदराचे १९४० मध्ये विस्तारीकरण करण्यात आले. त्यालाही ७६ वर्षांचा काळ उलटून गेला आहे. किरकोळ डागडुजी वगळता बंदराच्या देखभालीकडे या ७६ वर्षांच्या काळात शासनाने लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे बंदराची सध्या मोठय़ा प्रमाणात दुरवस्था झाली आहे. खाऱ्या पाण्याचा मारा सहन करून शंभराहून अधिक काळ उभे असलेले हे बंदर हळूहळू धोकादायक बनत चालले आहे. बंदरावरील बांधकामाचे लोखंड गंजून तुटण्यास सुरुवात झाली आहे. सिमेंट जागोजागी फुटले आहे. बंदराला ठिकठिकाणी तडे जाण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे हे ब्रिटिशकालीन बंदर नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे. रेवस बंदरातून आजही मोठय़ा प्रमाणात जलप्रवासी वाहतूक केली जाते. यात प्रामुख्याने रेवस ते करंजा आणि रेवस ते भाऊचा धक्का या दोन मार्गाचा समावेश आहे. दररोज जवळपास दीड ते दोन हजार प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करत असतात. अलिबागहून उरण आणि मुंबईला जाण्याचा अत्यंत किफायतशीर आणि सोयीस्कर पर्याय म्हणून या जलमार्गाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे जलप्रवासी वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे हे बंदर प्रशासकीय उदासीनतेच्या गाळात रुतल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. देखभालीअभावी बंदराला अवकळा प्राप्त झाली आहे. हीच परिस्थिती कायम राहिली तर हे ब्रिटिशकालीन बंदर नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. मेरीटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी महिन्यापूर्वी थेट बंदरावर जाणाऱ्या वाहनांना बंदी घातली आहे. सध्या थेट बंदरापर्यंत जाण्यासाठी एकच मार्ग सुरू आहे. त्यामुळे रेवस बंदराची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणी केली जात आहे. एकीकडे अलिबाग तालुक्यातील मांडवा बंदराच्या विकासासाठी शासनाकडून करोडो रुपयांचा निधी प्राप्त होत आहे. मात्र नसíगकदृष्टय़ा अत्यंत सुरक्षित असलेल्या रेवस बंदरासाठी देखभाल दुरुस्ती खर्च उपलब्ध होताना दिसत नाही. ही या बंदराची व्यथा आहे. रेवस बंदराच्या दुरुस्तीबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. वरिष्ठ कार्यालयाकडे याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला असून लवकर दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध होईल अशी अपेक्षा आहे. - अमर पालवणकर, बंदर निरीक्षक.
