हर्षद कशाळकर, अलिबाग

वाढत्या औद्य्ोगिकीकरणाचे दुष्परिणाम रायगड जिल्ह्य़ातील शेतीवर होत आहेत. औद्य्ोगिकीकरणासाठी जिल्ह्य़ात सध्या मोठय़ा प्रमाणात जमिनी संपादित केल्याने जिल्ह्य़ातील शेतीक्षेत्रात मोठी घट होत आहे. भूसंपादनामुळे बेरोजगार होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहेत.

रायगड जिल्हा हा एकेकाळी राज्यातील भाताचे कोठार म्हणून ओळखला जात होता. आता मात्र ही ओळख पुसली जाईल की काय,  अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. वाढते औद्य्ोगिकीकरण, मजुरांची कमतरता आणि शेती उत्पन्नातील मर्यादा यासारख्या कारणांमुळे जिल्ह्य़ातील शेती क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. भात लागवडीखालील क्षेत्र गेल्या काही वर्षांत जवळपास १८ हजार हेक्टरने घटले आहे. तर खरिपाची लागवड जवळपास २७ हजार हेक्टरने घटली आहे.

रायगड जिल्ह्य़ात खरीप हंगामात १ लाख २४ हजार हेक्टरवर भात पिकाची लागवड केली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून लागवड क्षेत्र १ लाख ५ हजार हेक्टपर्यंत खाली आले आहे. म्हणजेच भात लागवडीखालील क्षेत्र जवळपास १८ हजार हेक्टरने घटले आहे. त्याचबरोबर नागली, तृणधान्य, कडधान्य आणि तूर लागवडीखालील क्षेत्रातही घट झाली आहे.

रायगड जिल्ह्य़ात खरीप हंगामाचे सर्वसाधारण क्षेत्र १ लाख ४१ हजार २०० हेक्टर एवढे असते. मात्र यापैकी १ लाख १४ हजार ४४३ हेक्टरवर खरिपाची लागवड होत आहे. म्हणजेच खरीप लागवडीखालील क्षेत्र जवळपास २७ हजार हेक्टरने घटले आहे. वाढते औद्य्ोगिकीकरण, शेतमजुरांची कमतरता आणि भातशेतीतून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न याचा एकत्रित परिणाम जिल्ह्य़ातील शेतीवर होण्यास सुरुवात झाली आहे. शेतकरी शेतीपासून दुरावले आहेत.

मुंबईला जवळ असलेल्या रायगड जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणावर औद्य्ोगिकीकरण होत आहे. त्यामुळे शेतजमिनी उद्योगांच्या नावाखाली संपादित केल्या जात आहेत. सेझ, नवी मुंबई विमानतळ, दिल्ली मुंबई कॉरीडोर, जेएनपीटी, टाटा पॉवर यासारख्या प्रकल्पांसाठी सध्या भूसंपादन सुरू आहे. शेती क्षेत्रात घट होण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणासाठी ४५० हेक्टर, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकसाठी २८ हेक्टर, दिल्ली मुंबई कॉरीडोरसाठी ४ हजार हेक्टर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोरसाठी १० हेक्टर, बाळगंगा धरण प्रकल्पासाठी १ हजार २१३ हेक्टर, खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा २ साठी ९ हेक्टर, तर टप्पा तीनसाठी २ हेक्टर, नवी मुंबई विमानतळासाठी ६८४ हेक्टर, रेल्वे मार्ग दुपदरीकरणासाठी ३१ हेक्टर, वडोदरा मुंबई द्रुतगती मार्गासाठी ३१८ हेक्टर, पुणे दिघी रस्त्यासाठी ४ हेक्टर भूसंपादन केले जात आहे. याशिवाय खासगी औद्योगिक प्रकल्पांसाठी मोठय़ा प्रमाणात भूसंपादन सुरू आहे. अलिबाग तालुक्यात टाटा पॉवरसाठी, रिलायन्स आणि जेएसडब्लू कंपन्यांसाठी पेण तालुक्यात जागा खरेदी करण्यात आल्या आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून अलिबाग, रोहा आणि मुरुड तालुक्यातील ४४ गावांत एकात्मिक औद्योगिक विकास प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यासाठी १९ हजार हेक्टर शेतजमिनी संपादित करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे शेतीला उद्योगांचे ग्रहण लागल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. जिल्ह्य़ातील शेतकरी आणि शेती मात्र उद्ध्वस्त होत चालली आहे.

औद्योगिकीकरणामुळे रोजगाराची नवी साधने उपलब्ध झाली आहेत. पण त्यात स्थानिकांचा सहभाग अत्यल्प आहे. परराज्यातून मोठय़ा प्रमाणात कामगार वर्ग या परिसरात स्थलांतरित झाला आहे. दुसरीकडे मुंबई जवळ असल्याने स्थानिक तरुणांचा कल मुंबईकडे स्थलांतरित होण्याचा आहे. त्यामुळे कष्टाच्या समजल्या जाणाऱ्या शेती व्यवसायाकडे नवीन पिढी वळेनाशी झाली आहे. भातशेतीतून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे. हवामानातील बदल, अनियमित पर्जन्यमान यात भर घालतात. या सर्व घटकांचा जिल्ह्य़ातील शेतीवर एकत्रित परिणाम झाला असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्य़ात शेती क्षेत्रात होणारी घट ही एक चिंतेची बाब आहे. शेतीची उत्पादकता वाढवणे, यांत्रिकीकरणाला चालना देणे, अधुनिक पीक लागवड पद्धतीचा अवलंब करणे, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे, पारंपरिक पिकांबरोबरच नगदी आणि जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकांची लागवड करणे आणि शेतीपूरक उद्योगांना चालना देणे यासारख्या उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे. अन्यथा जिल्ह्य़ातील शेती आणि शेतकरी दोघांचेही अस्तित्व धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही.

जिल्ह्य़ाला २००७ पासून पूर्णवेळ पुनर्वसन अधिकारीच मिळालेला नाही. त्यामुळे प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या आणि विस्थापित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा होऊ  शकत नाहीत. ही एक महत्त्वाची समस्या आहे. तर दुसरीकडे नवीन भूसंपादन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनीला चांगला भाव मिळत असला, तरी त्यात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार केला गेलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी वाऱ्यावर तर उद्योग जोरावर अशी गत होते आहे.

-राजन भगत, जिल्हा समन्वयक, श्रमिक मुक्ती दल

जिल्ह्य़ात यापूर्वी संपादित झालेल्या जमिनी आणि त्याचा उद्योगांसाठी झालेला वापर याचा ताळमेळ कुठे बसत नाही. त्यामुळे या भूसंपादनाचे सोशल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. कारण यात कंपन्यांचा फायदा होतोय आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान. प्रकल्पांसाठी जमिनी देण्यास होणाऱ्या विरोधामागचे हे प्रमुख कारण आहे.

– वैशाली पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्यां

बाळगंगा धरण प्रकल्प १२१३ हेक्टर 

खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा (२) ९००० हेक्टर

खालापूर औद्योगिक क्षेत्र टप्पा (३) २००० हेक्टर

दिल्ली मुंबई कॉरीडोर ४००० हेक्टर

नवी मुंबई एअर पोर्ट ६८४ हेक्टर सिडको एकात्मिक औद्योगिक वसाहत १९००० हेक्टर