एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमात प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची संथगती आणि आर्थिक व्यवहारांना होणाऱ्या विलंबाचे कारण पुढे करून लोकनियुक्त पाणलोट सचिवाऐवजी ग्रामसेवक किंवा कृषी सहायकाची पाणलोट सचिवपदावर नियुक्ती केली जावी, अशी सूचना राज्य सरकारने केली आहे.एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर झालेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पाणलोट समितीला आहेत. तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे विकास पथक, समिती आणि संघ स्थापन करण्यात आल्यानंतर पाणलोट सचिव आणि स्वयंसेवकांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. सध्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करण्याचे अधिकार पाणलोट सचिवाला आहेत. पाणलोट क्षेत्रविकास प्रकल्पाच्या संदर्भात निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी ग्रामसभा आयोजित करण्यासाठी ग्रामसभेला कळवणे, समितीच्या प्रत्येक बैठकीत मागील खर्चाचा आढावा घेण्यासोबतच झालेला खर्च योग्य आहे की नाही, याची तपासणी करणे आणि खर्चाबाबतचे दस्तावेज बँकेत सादर करण्याची जबाबदारी ही पाणलोट सचिवांची आहे, पण सरकारने आता लोकनियुक्त पाणलोट सचिवांचे धनादेशावरील स्वाक्षरीचे अधिकार काढून घेऊन हे पदच ग्रामसेवकांना किंवा कृषी सहायकांना सोपवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.नुकत्याच दिल्लीत झालेल्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या केंद्रीय भूसंसाधन विभागाच्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत राज्य शासनाकडून हा विषय मांडण्यात आला. धनादेशावरील स्वाक्षरीच्या संदर्भातील दिशानिर्देश बदलण्याची सूचना या वेळी सरकारकडून करण्यात आली. यासंदर्भात विस्तृत प्रस्ताव सादर करण्यास राज्य सरकारला सांगण्यात आले आहे. याच बैठकीत पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीविषयी अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. २००९-१० मध्ये मंजूर झालेल्या पाणलोट विकास प्रकल्पांचे काही प्रवेशपूर्व उपक्रम अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत, असे या बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले. २००९-१० ते २०११-१२ या कालावधीत राज्यात ८२८ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. त्यापैकी ७३३ प्रकल्पांचेच विस्तृत प्रकल्प अहवाल पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित प्रकल्पांचे अहवाल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे आश्वासन या बैठकीत राज्य शासनाकडून देण्यात आले. सर्वसामान्यांना समजण्याच्या दृष्टीने हे अहवाल मराठी भाषेत तयार करण्याची सूचना सुकाणू समितीने राज्य सरकारला केली आहे. प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माणासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी केवळ २८ टक्केच निधी खर्च झाल्याचे दिसून आले आहे. एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे आहेत. गावाच्या निवडीनंतर ग्रामसभेचा ठराव, समितीची आणि संघाची स्थापना, सचिव आणि स्वयंसेवकांच्या नियुक्त्या, सर्वेक्षण, प्रकल्पाचे आराखडे असा ‘द्रविडी प्राणायाम’ केल्यानंतर पाणलोट समितीमार्फत प्रत्यक्ष पाणलोट उपचाराचे काम सुरू होते.राज्यात ९४८ प्रकल्पराज्यात एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत राज्यात आतापर्यंत सुमारे ४०.६८ लाख हेक्टर क्षेत्रात ९४८ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. २०१३-१४ या वर्षांत राज्यात ५.१९ लाख हेक्टर क्षेत्रात सूक्ष्म पाणलोट विकासाची कामे करण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यातील सुमारे ७० टक्के कोरडवाहू क्षेत्र जलसंधारण आणि पाणलोट विकासाद्वारे समृद्ध करण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून हा कार्यक्रम राबवण्यात येत असला, तरी पुन्हा दप्तरदिरंगाईत प्रकल्प अडकले जाऊ नयेत, यासाठी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात केली जात आहे.
