हर्षद कशाळकर रसायनी येथील ‘हिदुस्थान ऑरगॅनिक लिमिटेड‘ अर्थात एच ओ सी च्या एका प्रकल्पातून वायू गळती होऊन ४० माकडांचा मृत्यू झाला. तर अनेक पक्षीही दगावले. पर्यवरणवाद्यांच्या सतर्कतेमुळे हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रयत्न फसला, पण या अपघातामुळे रासायनिक प्रकल्पामधील धोका पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाला. पर्यावरण विभाग आता यात काय भुमिका घेते हे पहाणे महत्वाचे ठरणार आहे. हा प्रकल्प हा या परीसरात इस्त्रोचा प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. दोन महिन्यापासून हा प्रकल्प बंद होता. बुधवारी रात्री तो पुन्हा सुरु करण्यात आला. पण तांत्रिक कारणांमुळे रात्री अचानक वायूगळती सुरु झाली. यामुळे यापरीसरातील माकडे आणि कबूतरे गदमरून मेली. या गोष्टीची वाच्यता होऊ नये म्हणून कंपनीने आवारात जमिन खोदून माकडे आणि कबूतरे सकाळी जमिनीत पुरली. पण स्थानिक कंत्राटी कामगारानी १५ तारखेला याबतची माहिती प्राणी मित्र संघटनांना दिली आणि हे प्रकरण उघडकीस आले रासायनीक प्रकल्पामध्ये अपघात होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. जिल्ह्य़ात यापुर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहे. १९८९ मध्ये नागोठणे येथील आयपीसीएल कंपनीत झालेल्या दुर्घटनेत ४० जणांचा बळी गेला होता. जानेवारी २०१६ मध्ये आरसीएफ कंपनीत काही काळ वायू गळती झाली होती. डिसेंबर २०१५ मध्ये रोहा एमआयडीसी मधील एक्सल कंपनीत वायू गळती झाली होती. यात चार कर्मचारी जखमी झाले होते. यातील एकाचा मृत्यू झाला होता. महाड एमआयडीसीत २०१५,२०१६ आणि २०१८ मध्ये तीन कंपन्यामध्ये वायूगळतीची नोंद झाली. कोकण किनारपट्टीवर जवळपास एक हजार रासायनीक कारखाने आहेत. यातील बहुतांश कारखाने रायगड जिल्ह्य़ांत आहे. तळोजा, महाड, रोहा, नागोठणे, रसायनी-पाताळगंगा या परीसरात कार्यरत आहेत. रासायनिक कारखान्यांच्या सांडपाण्यामुळे जिल्ह्य़ातीला बहुतांश नद्या प्रदूषित झाल्या आहेत. एचओसी कंपनीतील वायू गळतीमुळे आता, वायू प्रदुषणाचा मुद्दाही प्रकर्षांने समोर आला आहे. एमआयडीसी कडून या कंपन्यांच्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांची वेळोवेळी तपासणी होणे अपेक्षित असते. मात्र एमआयडीसी कडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याने, कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष तपासणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. बहुतेक कंपन्यामध्ये आगप्रतिबंधक आणि वायू गळती रोधक उपाययोजनांचा आभाव असतो. कंपनी सुरु झाल्यावर आंतर्गत भागात बदल करतांनां सुरक्षात्मक बाबींकडू दुर्लक्ष केले जाते. गंभीर बाब म्हणजे बॉयलर सह यंत्र सामुग्रीच्या दर्जाची तपासणी करण्याची जबाबदारी ज्या अधिकारम्य़ांवर असते, त्यांची संख्या अत्यल्प असते. त्यांनी केलेल्या सुचनांकडे बरेचदा राजकीय दबावामुळे दुर्लक्ष केले जाते. कंपनीत सेफ्टी ऑफीसरची पद हीकंत्राटी पध्दतीने भरली जातात. त्यामुळे या कंपन्यामध्ये बरेचदा पुर्ण वेळ सेफ्टी ऑफिसर उपलब्ध नसतो. विशेष म्हणजे जेव्हा एखाद्य कंपनीतून गॅस गळती होते. तेव्हा तातडीने स्थानिक प्रशासनाला तसेच आपत्ती निवारण यंत्रणेला त्याबाबतची सुचना देणे अभिप्रेत असते. त्यामुळे आसपासच्या नागरीकांना तातडीने याबाबत सुचित करून स्थलांतरीत केले जाऊ शकते. पण बहुतेक वेळा कंपन्याकडून अशा कुठल्याही सुचना दिल्या जात नाहीत. उलट अशी वायू गळती झालीच नाही असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. रसायनीत आतापर्यंतझालेली कारवाई प्राणीमित्र संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर, वनखात्याने जेसीबीच्या सहाय्याने खोदकाम केले.त्या ठिकाणी ३१ माकडे आणि १४ कबुतरे मृत आढळून आली. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी याचे शवविच्छेदन केले. त्यांचा मृत्यू नेमका कशामुळे झाला याचा अभ्यास करण्यासाठी सर्व मृत माकडे व कबुतरे यांचे अवशेष मुंबई येथील हाफकीन प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. याप्रकरणी वन्यजीव संरक्षण अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून सोडून देण्यात आले आहे. दुर्घटना झाल्यावर महाराष्ट्र प्रदुषण विभागाचे अधिकारी येतात पहाणी करातात आणि जातात, कारवाई काही होत नाही. या विषयासंदर्भात उद्योग मंत्र्यांनी मागे रोह्य़ाचा दौरा केला पण प्रदुषणाचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा त्यांनी हा विषय पर्यावरण मंत्र्यांचा असल्याचे सागंत हात वर केले. सरकारने जबाबदारी झटकण्यापेक्षा कारवाईवर भर देणे गरजेचे आहे. - अनिकेत तटकरे, आमदार. अशा वायू गळतीच्या दुर्घटनांनंतर संबधीत कंपन्यावर कठोर कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे कंपन्या सुरक्षात्मक उपाययोजनाकडे दुर्लक्ष करतात. रसायनी येथील दुर्घटनेनंतर शासनाने वायूगळतीची गंभीर दखल घेणे घेतली नाही तर भोपाळ सारख्या दुर्घटना कोकणात होऊ शकेल. कोकणात पेट्रोकेमिकल झोनला स्थानिकांचा विरोध होण्यामागे हेच प्रमुख कारण आहे. - उल्का महाजन, नेत्या, जागतिकीकरण विरोधी संघर्ष समिती
