चालक आणि सरकारमधील वादातून कारवाई हर्षद कशाळकर, लोकसत्ता अलिबाग : कुंडलिका नदीतील ‘रिव्हर राफ्टिंग’ सेवा कोलाडच्या लघुपाटबंधारे विभागाकडून बंद करण्यात आली आहे. एकीकडे कोकणच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जात असतानाच ही कारवाई झाल्याने ‘रिव्हर राफ्टिंग’ चालक आणि पर्यटकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. मुळशी धरणातून कुंडलिका नदीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर ‘रिव्हर राफ्टिंग’ केले जाते. हिमाचल प्रदेशनंतर ‘रिव्हर राफ्टिंग’ची सुविधा असलेले कोलाड हे प्रमुख केंद्र आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे ‘रिव्हर राफ्टिंगचा’ थरार अनुभवत असतात. डोंगर उतारावरून खळाळत वाहणाऱ्या नदीच्या प्रवाहातून ‘बोटिंग’ करणे हा एक विलक्षण साहसी अनुभव असतो. आता मात्र ही सेवा बंद करण्यात आली आहे. कोलाड परिसरातील बेरोजगार तरुणांनी एकत्र येऊन २० वर्षांपूर्वी या व्यवसायाला सुरुवात केली. नदीच्या प्रवाहाचा अभ्यास करून सुरक्षित ‘रिव्हर राफ्टिंग’ची सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून दिली. पर्यटकांना आकर्षित करून या साहसी खेळाकडे वळवले. यातून रोजगार निर्मिती झालीच, पण शासनाला महसूलही मिळण्यास सुरुवात झाली. ‘रिव्हर राफ्टिंग’च्या निविदेची मुदत येत्या ३१ जानेवारीला संपणार आहे. मात्र निविदाधारकांनी देय रक्कम पाटबंधारे विभागाकडे जमा केलेली नाही. त्यामुळे लघुपाटबंधारे विभागाने कारवाई करत ‘रिव्हर राफ्टिंग’ सेवा बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्याचबरोबर आगामी काळात ऑनलाइन पद्धतीने निविदा मागविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे बाहेरील व्यावसायिकांचा या क्षेत्रात शिरकाव होण्याची भीती स्थानिकांना वाटू लागली आहे. ऐन हंगामात ‘रिव्हर राफ्टिंग’ सेवा बंद झाल्याने व्यावसायिकांची आर्थिक कोंडी होणार आहे. पण लघुपाटबंधारे विभाग कारवाईवर ठाम आहे. गेली वीस वर्षे आम्ही या व्यवसायात आहोत. शासनाला करोडो रुपयांचा महसूलही मिळवून दिला. पण आता आडमुठी भूमिका घेऊन आमचे व्यवसाय बंद करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे स्थनिकांवर बेरोजगारीची समस्या ओढवणार आहे. पर्यटकांचीही गैरसोय होते आहे. निविदेची मुदत संपेपर्यंत ‘रिव्हर राफ्टिंग’ सेवा सुरू राहावी, अशी आमची मागणी आहे. - महेश सानप, संचालक, कुंडलिका ‘वाइड वॉटर रिव्हर राफ्टिंग’ निविदेनुसार ‘रिव्हर राफ्टिंग’ चालकांनी ५० लाख ४२ हजार रुपये भरणे आवश्यक आहे. पण निविदेची मुदत संपत आली तरी त्यांनी २५ लाख रुपयेच पाटबंधारे विभागाकडे जमा केले आहेत. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित पैसे जमा केले तर त्यांना ‘रिव्हर राफ्टिंग’ सेवा पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी दिली जाईल. कोणाचा रोजगार बुडावा असा हेतू नाही. नियमानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. - एस. एस. पाटील, उपकार्यकारीअभियंता, पाटबंधारे विभाग कोलाड
