दापोली नगरपंचायतीतील सत्ताधारी शिवसेना-काँग्रेसमध्ये मतभेदांची चाहूल दापोलीतील वादग्रस्त रस्ते हस्तांतरण प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांनी झोड उठवल्यानंतर मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्ष आदी पदाधिकारी आपल्या पत्रकार परिषदेत कोणतंही समाधानकारक खुलासा देऊ शकले नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेना आणि काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता असून सत्ताधारी आघाडीलाच आता फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सर्व बाजूंनी शिवसेनेलाच भोवण्याचे संकेत आहेत. वादग्रस्त रस्ते हस्तांतरण विषयाची एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात चर्चा होईल, अशी अपेक्षा कोणत्याच राजकीय नेत्यांना नव्हती. त्यामुळे तत्कालिन प्रशासनावर खापर फोडून यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जात होता. पण प्रसारमाध्यमांनी यावर टीकेची झोड उठवल्याने सर्वच अडचणीत सापडले. विशेष म्हणजे तीन महिन्यात झालेल्या या वादग्रस्त रस्ते हस्तांतरणामुळे मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानं आणि परमिट रूमवरील र्निबध उठवण्यात आले आहेत. या प्रकरणात पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांच्यावर निशाणा साधण्याच्या विरोधकांच्या छुप्या हेतुची प्रसारमाध्यमात वाच्यता झाल्याने शिवसेनेत खळबळ उडाली. मुळात हे सर्व प्रकरण होत असताना सर्वानीच गप्प राहण्याचे अवलंबले होते. त्यातही काँग्रेसशी संबंधित अनेक नेत्यांचा मद्यविक्री व्यवसाय असल्याने काँग्रेसचे नगरसेवक या ठरावाला अनुकूल होते. दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या मदतीशिवाय सत्तेत राहता येणार नाही, ही भीती असल्याने शिवसेनाही या हस्तांतरणाच्या मोच्रेबांधणीत सहभागी झाली. त्यातही राज्य सरकारमधील सत्तेची सूत्रे या निर्णयप्रक्रियेत वापरण्यासही शिवसेना नेत्यांची मदत फलदायी ठरली. मात्र आता दापोलीसह संपूर्ण जिल्ह्यात या विषयावर उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्याने असंगाशी संगह्ण नडल्याची प्रचिती शिवसेना नेत्यांना येऊ लागली आहे. त्यामुळे या नवीन ठरावाबाबत प्रसंगी विरोधी भूमिका घेऊन दापोलीकर जनतेतील प्रतिमा स्वच्छ ठेवण्याचा शिवसेना नेत्यांचा मानस आता उघड होऊ लागला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोणतीही भूमिका जाहीर होत नसल्याने ते स्वतच्या मनसुब्यांबाबत सर्वच राजकीय पक्षांना अंधारात ठेवत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत आता २५ जुल रोजी नगरपंचायतीची विशेष सभा बोलावण्यात आली आहे. यामध्ये वादग्रस्त रस्ते हस्तांतरणाबाबत सभागृहात नव्याने अनुकूल ठराव संमत झाल्यास त्याचे खापर शिवसेनेवर फोडण्यात सहज यश येईल, या अपेक्षेनेच राष्ट्रवादीने सध्या सावध पवित्रा घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे. या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेच्या वरीष्ठ स्तरावर या ठरावाला विरोध होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. साहजिकच यामुळे सत्ताधारी आघाडीतील शिवसेना व काँग्रेसमध्ये लवकरच मतभेदांची चाहूल लागण्याचे संकेतही मिळू लागले आहेत.
