रस्ता रद्द करण्याचा ठराव महापौरांकडे ३ वर्षांपासून पडून नगर : जिल्ह्यतील मागासवर्गीयांशी संबंधित विविध सरकारी कार्यालये एकाच ठिकाणी असावीत या उद्देशाने राज्य सरकारने सुमारे १४ कोटी रुपये खर्चून सामाजिक न्याय भवन इमारतीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला खरा, परंतु ही इमारत पूर्णत्वास येत असली तरी महापालिकेने निर्माण केलेल्या अडथळ्यामुळे या इमारतीकडे जाणारा रस्ताच अडवला गेला आहे. समाजकल्याण विभागाने हा सुधारित विकास योजनेतील प्रस्तावित रस्ता (डीपी रोड) रद्द करण्यासाठी मनपाकडे वारंवार पाठपुरावा, पत्रव्यवहार केला मात्र मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. प्रस्तावित ‘डीपी’ रस्ता सामाजिक न्याय भवन इमारतीच्या आवारातून जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाकडे येणाऱ्या जिल्ह्यतील मागासवर्गीयांच्या प्रवेशास अडथळे निर्माण होणार असल्याकडे समाजकल्याण विभागाने लक्ष वेधले आहे. हा प्रस्तावित ‘डीपी’ रस्ता रद्द करावा असा ठराव मनपाच्या महासभेने दि. १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी मंजूर केला, मात्र त्याला अद्यापि महापौरांनी मंजुरी दिलेली नाही. ही मंजुरी अडवण्यामागे गौडबंगाल निर्माण झाले आहे. काही जणांच्या मते बांधकाम व्यावसायिकांच्या दडपणातून हा अडथळा निर्माण केला गेला आहे. राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यत सामाजिक न्याय भवन इमारत प्रकल्प उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सन २००७-०८ या कालावधीत हाती घेतली. राज्यातील सर्व जिल्ह्यतील हे प्रकल्प उभे राहिले, कार्यान्वित झाले. केवळ नगरचा प्रकल्प रखडला आहे. आता तर या इमारतीचे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याचा आक्षेप समाजकल्याण विभागाने घेतला असून या इमारतीचे दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण मंडळामार्फत ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’ करावे, अशा मागणीचे खरमरीत पत्रही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना धाडले आहे. सामाजिक न्याय भवन इमारत उभारण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने तब्बल ४ कोटी रुपये अदा करत एसटी महामंडळाकडून सावेडी बस स्थानकालगतची १ हेक्टर जागा विकत घेतली. त्या वेळी प्रस्तावित ‘डीपी’ रस्ता या जागेतून टाकला गेला नव्हता. नंतर मनपाने १८ मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित केला. त्यामुळे इमारतीच्या आराखडय़ास बाधा पोहोचली. आराखडा बदलावा लागला. समाजकल्याण विभागाच्या पाठपुराव्यानंतर मनपाने हा रस्ता ९ मीटर रुंदीचा केला. मात्र तो प्रकल्पातून जात आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचा अंतर्गत रस्ता व संरक्षण भिंतीचे काम रेंगाळले आहे. प्रस्तावित रस्ता रद्द करावा यासाठी मनपाकडे समाजकल्याण विभागाने पाठपुरावा केला. त्यानुसार जिल्ह्यतून येणाऱ्या जनतेस वावर अशक्य होणार आहे, याकडेही लक्ष वेधले. रिपब्लिकन पक्षानेही आंदोलन केले. त्यानंतर हा प्रस्तावित ‘डीपी’ रस्ता रद्द करण्याचा ठराव दि. १४ सप्टेंबर २०१७ रोजी महासभेने मंजूर केला. मात्र त्याला अंतिम मंजुरी देण्यासाठी हा ठराव दि. २० ऑगस्ट २०१८ रोजी म्हणजे तब्बल ३ वर्षांनी महापौर कार्यालयाकडे पाठवला. तो ३ वर्षांनंतरही तेथेच खितपत पडला आहे. त्याला महापौरांनी अंतिम मंजुरी दिलेली नाही. यासंदर्भात श्रीरामपूरचे आमदार लहू कानडे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना दि. २१ जानेवारी २०१९ रोजी पत्र पाठवून महापालिकेच्या आडमुठय़ा भूमिकेकडे लक्ष वेधले. मात्र त्याचाही अद्यापि काही परिणाम झालेला नाही.
