करोना संकटाशी संपूर्ण देश दोन हात करत असून, विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे राज्यासमोर आर्थिक प्रश्न निर्माण झाले आहे. आरोग्य सुविधांवरील वाढता खर्चाचा राज्याच्या तिजोरी ताण येऊ लागला आहे. अशी स्थिती असताना केंद्र सरकारनं राज्यांना आरटीपीसीआर टेस्ट किट, पीपीई किट आणि एन ९५ मास्क यांचा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावरून रोहित पवार यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.

रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका करताना म्हटलं आहे की,”आरोग्याचा वाढता खर्च भागवताना राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण येतोय, अशातच आज सकाळी वृत्तपत्रात (दैनिक लोकसत्ता) एक बातमी वाचायला मिळाली ती म्हणजे ‘आरटीपीसीआर टेस्ट किट’, पीपीई किट आणि एन-९५ मास्क याचा राज्यांना करण्यात येणारा पुरवठा थांबवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. हा निर्णय म्हणजे आधीच अडचणीत असलेल्या राज्यांची आणखी कोंडी करण्याचा प्रकार आहे. ही करोना प्रतिबंधक साधने आजपर्यंत केंद्र सरकारकडून राज्यांना पुरवण्यात येत होती. खरेदी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने ही साधने केंद्राला कमी किंमतीतही मिळू शकतात. पण एकीकडं पेशंटची संख्या वाढत असताना या साधनांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला, हे चुकीचं आहे,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

आणखी वाचा- राज्याच्या तिजोरीवर आणखी भार!

“सर्वच राज्ये आज संकटात आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारने राज्यांना त्यांचे हक्काचे जीएसटीचे पैसे देणं गरजेचं होतं. पण ते देण्याऐवजी केंद्र सरकारने कर्ज घ्यायला सांगितलं आणि आता तर करोना सुरक्षा साधनांचा पुरवठाही थांबवायचा निर्णय घेतला. याला जबाबदारी घेणं म्हणत नाहीत. माझी केंद्र सरकारला नम्र विनंती आहे की, त्यांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा,” अशी विनंतीही रोहित पवार यांनी केली आहे.

आणखी वाचा- भाजपाच्या घंटानाद आंदोलनाची छायाचित्रे पाहिल्यावर समजलं की…; शिवसेनेनं काढला फडणवीसांना चिमटा

काय आहे प्रकरण?

‘आरटीपीसीआर’ चाचणी संच, वैयक्तिक सुरक्षा साधने (पीपीई) आणि एन ९५ मास्क यांचा पुरवठा सप्टेंबरपासून बंद करण्याचे संकेत केंद्र सरकाने दिल्याने सप्टेंबर ते डिसेंबर या चार महिन्यांसाठी सुमारे सहाशे कोटींची तरतूद करण्याची मागणी आरोग्य विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. करोनाच्या महासाथीचा उद्रेक झाल्यापासून ‘आरटीपीसीआर’ चाचणीसंच, पीपीई संच आणि एन९५ मास्क यासह अन्य आवश्यक सामग्री भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) राज्याला पुरवीत आहे. मात्र, ‘आयसीएमआर’ने ३१ ऑगस्टनंतर हा पुरवठा होणार नसल्याचे १० ऑगस्टला राज्य सरकारला कळवले होते. त्यानंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाशी संपर्क साधून हा पुरवठा आणखी काही दिवस सुरू ठेवण्याची मागणी केली होती.