विजेच्या बचतीसाठी कमी विजेवर चालणाऱ्या एसी आणि फ्रीज या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिसीयन्सी (BEE) स्टार रेटिंग देण्यात येतं. मात्र बीईईकडून देण्यात आलेल्या रेटिंगवर कॅगनं प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आमदार रोहित पवार यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले असून, सरकार यंत्रणेच्या कामाबद्दल प्रश्न विचारले आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांनाही आवाहन केलं आहे. "देशात एसी आणि फ्रीज या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना वीज बचतीबाबत सन २०१३ ते १८ यादरम्यान देण्यात आलेल्या स्टार रेटिंगचा बुरखा 'कॅग'ने आपल्या अहवालात टराटरा फाडल्याने आपल्याच सरकारी एजन्सी कशा पद्धतीने काम करतात हे उघड झालं. वीज बचत ही केवळ वीजबिल वाचवण्यापुरती मर्यादित नाही. त्याचा थेट संबंध हा प्रदूषणाशी आहे. विजेचा जेवढा जास्त वापर तेवढं प्रदूषण अधिक, पण सर्वसामान्य ग्राहकांच्या दृष्टीने वीजबिल महत्त्वाचं असल्याने कमीत कमी वीज लागणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू वापरण्यास त्याचं प्राधान्य असतं. त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंना वीज बचतीबाबत देण्यात आलेलं स्टार रेटिंग पाहूनच ग्राहक अशा वस्तूंची खरेदी करत असतात. हे स्टार रेटिंग ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिसीयन्सी (BEE) या सरकारी एजन्सीकडून दिलं जातं. त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. पण या प्रक्रियेत अनुत्तीर्ण होऊनही देशभरात सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या फ्रीज आणि एसींची विक्री झाल्याचं 'कॅग'ने आपल्या अहवालात नमूद केलंय. शिवाय संबंधित संस्थेकडून (BEE) कसं रेटिंग दिलं गेलं हेही 'कॅग'ने आपल्या अहवालात सविस्तरपणे मांडलंय. सन २०१३ ते १८ या दरम्यान फ्रीज आणि एसीच्या १.७२% मॉडेलची तपासणी करण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. पण अवघ्या ०.१६ % इतक्या तुटपुंज्या मॉडेलची ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिसीयन्सीने तपासणी केली. त्यातही ५१ मॉडेलपैकी ३२ मॉडेल हे कसोटीला उतरले नाहीत. त्यातील ८ मॉडेल पुन्हा तपासणीसाठी गेले असता त्यात एकच कसोटीला उतरलं. पण दरम्यानच्या काळात सुमारे २२०० कोटी रुपयांच्या फ्रीज व एसीची विक्रीही झाली होती. असा हा एकूण सावळा गोंधळ आहे," अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे. "यामध्ये आणखी एक इंटरेस्टिंग गोष्ट आहे, ती म्हणजे ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिसीयन्सी यांच्याकडून देण्यात येणारं स्टार रेटिंग हे संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनानं 'नॅशनल अक्रिडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग अँड कॅलिब्रेशन लॅब' या संस्थेच्या मान्यताप्राप्त लॅबकडून मिळालेल्या परफॉर्मन्स रिपोर्टच्या आधारे देण्यात येतं. तसंच ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिसीयन्सीने (BEE) संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचा एक तरी नमुना दरवर्षी तपासणं आवश्यक असतं. असे एकूण १६ हजार ५५७ मॉडेल तपासणे आवश्यक असताना BEE नं अवघ्या १२ मॉडेलची तपासणी केली. थोडक्यात काय तर 'आंधळं दळतंय अन कुत्र पीठ खातंय' अशी अवस्था आहे. 'कॅग'च्या रिपोर्टमुळं या गोष्टीवरील पडदा दूर झाला आणि आपल्या सरकारी एजन्सी कशा पद्धतीनं काम करतात याचं पितळ उघडं पडलं, हे एका अर्थानं बरंच झालं. यामध्ये शेवटी नुकसान झालं ते ग्राहकाचं. त्यांनी स्टार रेटिंगला भुलून एसी आणि फ्रिजसाठी अधिक पैसे मोजले. पण त्याचा परिणाम मात्र शून्य. कारण एव्हाना संबंधित स्टार रेटिंग कसं दिलं गेलं, कसं द्यायला हवं हे तुमच्या लक्षात आलंच असेल," असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. "मध्यंतरी केंद्र सरकारनं एलईडी दिवे वापरण्याबाबतचा निर्णय घेतला. त्याचा परिणामही अपेक्षित असा दिसून आला, पण काही सरकारी एजन्सीच्या चुकांमुळं मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झालं. पर्यावरण हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून प्रत्येक काम करताना पर्यावरणाबाबत मी बारकाईने विचार करत असतो. यापूर्वी माझ्या मतदारसंघात कर्जत आणि जामखेड या दोन्ही ठिकाणच्या नद्यांचा गाळ काढून त्यांचं सुशोभीकरण केलं. सध्या वाढदिवसानिमित्तही मतदारसंघात ७० हजार विद्यार्थ्यांना आयुर्वेदिक वृक्षांची रोपं भेट दिली. उद्देश एवढाच की पर्यावरण संवर्धनाचा. पण आपण क्लायमेट चेंजच्या गोष्टी करतो, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळे करार करतो, पण पर्यावरणाच्या बाबतीत संवेदनशील नसू, तर त्याचा काही उपयोग नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी नियोजन आवश्यक असतं, पण नियोजनासोबत अंमलबजावणीकडंही तेवढंच लक्ष देणं आवश्यक असतं. त्यामुळं पर्यावरणाच्या बाबतीत प्रत्येक घटकाला सोबत घेऊन काम करावं लागेल. प्रदूषण कमी करण्यासोबतच धरतीवर हिरवं आच्छादन वाढवावं लागेल. त्यासाठी सरकारला, सरकारी एजन्सीला प्रश्न विचारावे लागतील. त्यांच्यावर अंकुश ठेवावा लागेल. लोकांनाही विश्वासात घेऊन त्यांच्यातही जागृती करावी लागेल. हे जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत पर्यावरण संवर्धनाबाबत फार काही होणार नाही. संबंधित यंत्रणेनंही याकडं लक्ष द्यावं, पण सजग नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी ही नक्कीच अधिक आहे," असं आवाहन रोहित पवार यांनी केलं आहे.
