31 October 2020

News Flash

हे एकप्रकारे श्रमिकांचे खूनच; रोहित पवारांनी मोदी सरकारच्या उत्तरावर व्यक्त केली नाराजी

"केंद्र सरकारचं उत्तर संतापजनक आणि निर्दयतेचं"

संग्रहित छायाचित्र

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं लॉकडाउनची घोषणा केली होती. लॉकडाउनच्या काळात सर्वच गोष्टी बंद झाल्या होत्या. जनजीवन ठप्प होऊन पडलं होतं. लॉकडाउनमुळे हातावर पोट असणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांचे प्रचंड हाल झाले. रोजगारच नसल्यानं स्थलांतरित कामगारांनी पायीच घराचा रस्ता धरला. यामध्ये अनेक कामगारांना रस्त्यातच जीव गमवावा लागला. तर अनेकांचा भूकेमुळे मृत्यू झाला. मात्र, लॉकडाउनच्या काळात स्थलांतरित कामगारांच्या मृत्यूची माहिती नसल्याचं मोदी सरकारनं संसदेत सांगितलं. मोदी सरकारच्या उत्तरावर आमदार रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत आकडेवारीचं वाचून दाखवली आहेत.

“करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आलेला लॉकडाऊन तब्बल ६८ दिवस चालला. लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका बसला तो स्थलांतरित मजुरांना. स्थलांतरित मजुरांवर हजारो किमीचा पायी प्रवास करण्याचं दुर्दैवी संकट ओढवले. या पायी प्रवासात शेकडो मजुरांना आपला जीव गमवावा लागला. किती मजुरांना जीव गमवावा लागला, याबद्दल लोकसभेत जवळपास ८ ते १० प्रश्न उपस्थित केले गेले. याबाबत केंद्र सरकारने No such data is available म्हणजेच याबाबत कुठलीही माहिती नसल्याचं उत्तर दिले आहे. केंद्र सरकारचं हे उत्तर जेवढं संतापजनक आहे तेवढंच निर्दयतेचं देखील आहे,” अशी टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.

“मुजफ्फरनगर रेल्वे स्टेशनवर आपल्या आईच्या मृतदेहापाशी रडणाऱ्या चिमूकल्याच्या वेदना देखील सरकारला दिसल्या नाहीत. हजारो किमीचा प्रवास पूर्ण करून त्यांची गावे काही तासाच्या अंतरावर असताना काही श्रमिकांचा मृत्यू झाला. जवळपास ५० मजुरांचा पोटात अन्न नसल्याने पायी प्रवासात थकवा येऊन मृत्यू झाला. श्रमिक रेल्वेमधील प्रवासात ९५ ते ९७ मजुरांचा अंत झाला. याबद्दल सरकारला खरंच काही माहिती नव्हती का? अनेक वृत्तपत्र, तसेच खाजगी संस्थांच्या अहवालानुसार जवळपास एक हजाराहून अधिक लोकांचे मार्च ते जुलै दरम्यान नॉनकोविड कारणांनी मृत्यू झाले. यामध्ये सर्वाधिक मृत्यू स्थलांतरित मजुरांचे होते. यामध्ये भुकबळी, थकवा, अपघात, आत्महत्या यासारख्या अनेक कारणांनी मृत्यू झाले. यामध्ये आठ महिन्याच्या मुलापासून तर ८५ वर्षाच्या वयोवृद्धाच्या मृत्यूचा देखील समावेश आहे. रेल्वेमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार श्रमिक ट्रेन्समध्ये प्रवासादरम्यान ९७ श्रमिकांचा मृत्यू झाला. यापैकी ८७ जणांचे पोस्टमार्टम केले असता ५१ जणांचा मृत्यू हर्ट अटॅकनं, ब्रेन हॅमरेज यामुळे झाले आहेत. मंजुरांचे स्थलांतर हे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात होत असल्याने राज्यांमध्ये समन्वय साधने ही केंद्र सरकारची जबाबदारी होती, परंतु केंद्र सरकारचे मंत्री तेव्हा मात्र राज्य सरकारांच्या चुका काढण्यात व्यस्त राहिले. स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे प्रवासाचे भाडे देखील राज्य शासनांनीच भरले. भारतीय रेल्वेने जवळपास ४३३ कोटी रुपये राज्यांकडून मजुरांचे रेल्वेप्रवास भाडे म्हणून वसूल केले. त्यामुळे राज्यांच्या नावाने टीका करणांऱ्यांची संकटसमयी देखील राजकारण करण्याची प्रवृत्ती आज जनतेसमोर आली. नवनवीन कायद्यांच्या माध्यमातून राज्यांचे अधिकार स्वताःकडे घेऊ पाहणारे केंद्र सरकार स्थलांतरित मजुरांची जबाबदारी घेताना, मात्र टाळाटाळ करताना दिसले आणि आज देखील टाळाटाळच करत आहे,” असं रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे.

“एनसीआरबीचा आत्महत्यांसंदर्भातला २०१९ चा अहवाल बघितला, तर देशातल्या एकूण आत्महत्यांपैकी २३.४ टक्के आत्महत्या या रोजंदारीनं काम करणाऱ्या कामगारांच्या आहेत. देशात एकूण ३२,५५९ Daily wage earners नी आत्महत्या केल्या आहेत. देशात रोज ८९ रोजंदारीने काम करणारे कामगार आत्महत्या करत्तात. आपण राज्यानुसार आकडेवारी बघितली, तर तामिळनाडू (५१८६),महाराष्ट्र (४१२८), मध्यप्रदेश (३९६४), तेलंगाना (२८५८), केरला (२८०९), गुजरात (२६४९) Daily wage earners च्या आत्महत्या आहेत. आपले राज्य देखील यात मागे नाही, याचा खेद वाटतो. एकूण आत्महत्यांपैकी जवळपास ६५ टक्क्यांहून अधिक आत्महत्या या कमी उत्पन्न गटातील म्हणजेच ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, या गटातील आहेत. एकुणच देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांची अवस्था फार वाईट आहे,” अशी आकडेवारी रोहित पवारांनी मांडली आहे.

“सेलिब्रिटी आत्महत्यांचा दोन दोन महीने तपास केला जात असेल आणि केंद्रीय यंत्रणा जर त्यात व्यस्त असतील, तर कामगारांच्या मृत्यूच्या आकडेवारीची सरकारकडून अपेक्षा करणे देखील रास्त नाही. आज मीडियावर या प्रश्नांची चर्चा होणे गरजेचे आहे, परंतु ज्या प्रश्नांचा सामन्यांच्या जीवनाशी काडीमात्र संबंध नाही, तेच मुद्दे दिवसभर दाखवले जात असतील तर हे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचं दुर्दैव म्हणावे लागेल. याबाबतीत आपल्या स्थानिक मराठी मीडिया, वृत्तपत्र, पोर्टल्स यांनी राष्ट्रीय मीडियाच्या टीआरपी केंद्रित वृत्तीपासून बऱ्याचअंशी स्वताला लांब ठेवले आहे, याबद्दल आपल्या पत्रकांरांचं, मिडियाचं कौतुक देखील वाटते,” असं पवार म्हणाले.

“आपल्या घामाने, कष्टानं देशाच्या आर्थिक विकसाला हातभार लावणाऱ्या मजुरांवर हजारो किमीचा पायी प्रवास करण्याचं दुर्दैव ओढवले. या पायी प्रवासात शेकडो कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला आणि त्याची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. हे आपल्या देशाला शोभणारं नाही. स्थलांतरित मजुरांचे मृत्यू हे दुर्घटना नसून, एकप्रकारे श्रमिकांचे खूनच आहेत. आपण सर्वच जण या स्थलांतरित मजुरांचे गुन्हेगार आहोत का? याबाबतीत सर्वानी अंतर्मनाने विचार करायला हवा,” असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 21, 2020 1:33 pm

Web Title: rohit pawar narendra modi modi government lockdown migrant workers death dead bmh 90
Next Stories
1 राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी विरोधकांचा कृषी विधेयकांना विरोध – चंद्रकांत पाटील
2 पवार साहेबांचा जर कोणी गेम केला असेल, तर तो अजित पवारांनीच; निलेश राणेंची शिवसेनेवर टीका
3 पुणे -सोलापूर महामार्गावर तीन भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू
Just Now!
X