रुग्णशय्येवरील अर्थव्यवस्थेला लागलेला काळ्या पशाचा ‘कॅन्सर’ दूर करण्यासाठी करण्यात आलेले ‘सर्जिकल ऑपरेशन’ सध्या रुग्णाच्या जिवावर उठल्याचे चित्र जवळपास ५० दिवसांनंतर ग्रामीण भागांत दिसत आहे. या लढाईसाठी साथ देण्यास मनाने राजी झालेली जनता चलनाअभावी मात्र हतबल झाल्याचे दिसत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर हा भाग तसा ग्रामीण भाग. शेती आणि शेतीसंलग्न व्यवसायांवर अवलंबून असणारा. या चलनटंचाईने यातला शेती व्यवसायच अडचणीत आल्याने इथली सारी अर्थव्यवस्थाच कोलमडली आहे.

Vartaknagar Police Colony
प्रकल्प खर्च वसुलीसाठी गृहबांधणीऐवजी भूखंडविक्री, वर्तकनगर पोलीस वसाहत पुनर्विकास; ४०० कोटी अपेक्षित
Tungareshwar Protected Forest is in danger
तुंगारेश्वरचे संरक्षित वन धोक्यात, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात प्रदूषणकारी कारखाने व अतिक्रमण
fund Analysis Nippon India Growth Fund Fund assets
Money Mantra: फंड विश्लेषण: निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड
Infrastructure and Real Estate Sector in Mumbai
मुंबईतील पायाभूत सुविधा आणि स्थावर मालमत्ता क्षेत्र

नोटबंदीनंतर या चार जिल्ह्य़ातून सरासरी १२ हजार कोटींचे जुन्या नोटांमधील चलन विविध बँकांमध्ये जमा करण्यात आले. मात्र त्याबदली उपलब्ध झालेले चलन अवघे २२०० ते २४०० कोटींचे आहे. यामुळे उर्वरित आठ-साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या टंचाईने हा भाग त्रस्त झाला आहे. बँकेत अडकलेले हे सर्वच पसे काही काळे धन नाही. मात्र ते मिळवण्यासाठी रांगा लावाव्या लागत आहेत. बरे, मिळणारी रक्कम दिवसाला राष्ट्रीयीकृत बँकामध्ये दोन हजारांच्या तर खासगी बँकामध्ये हजार-पाचशेच्या घरात. मग गरजा कशा भागवायच्या?

चलनबदलाचा सर्वाधिक फटका हा शेती आणि औद्योगिक क्षेत्राला बसला आहे. सोलापूरचा डािळब उत्पादक, सांगलीचा द्राक्ष उत्पादक, कोल्हापूरचा ऊस उत्पादकही या नोटाबंदीने मेटाकुटीला आला आहे. माल आहे, पण रोखीचा ग्राहक नाही, यामुळे कुठे व्यवहारच होत नाही. कर्ज काढत पोसलेला शेती माल ग्राहकाअभावी फेकून द्यावा लागत आहे. सगळ्या बाजार समित्यांमध्ये सध्या भयाण शांतता दिसते. ढासळत्या शेती अर्धव्यवस्थेचा परिणाम शेतमजूर, वाहतूकदार, हमाल, छोटे दुकानदार, विक्रेते यांच्यावरही झाला आहे. ग्रामीण भागात शेतकरीवर्ग मोठय़ा संख्येने राहतो. त्याचेच आर्थिक गणित बिघडल्याने इथल्या अन्य वर्गाची अर्थव्यवस्थाही ढासळली आहे. दुकानदार, बारा बलुतेदार, विविध सेवा पुरवणारे सारेच अडचणीत आले आहेत. गावोगावच्या जत्रा करमणुकीच्या कार्यक्रमाविना पार पडत आहेत. ग्रामीण भागात ‘कॅशलेस’ हा शब्दही अजून पोहोचायचा आहे. यामुळे तिथे असे व्यवहार लगेच होणे हे दिवास्वप्नच आहे. ‘कॅशलेस’साठी लोकांचे प्रबोधन होण्याची गरज आहे. मात्र प्रशासकीय पातळीवर ते अभावानेच दिसते आहे.

‘एटीएम’ची अपुरी संख्या हेदेखील या समस्येतील एक मुख्य कारण आहे, याची जाणीव या नोटाबंदीमुळे प्रथमच झाली. सांगली जिल्ह्य़ात सर्वाधिक क्षेत्रफळाचा समजल्या जाणाऱ्या जत तालुक्यातील १२३ गावांसाठी केवळ एकच एटीएम आहे. आता ही अशी विसंगती चलनतुटवडा कसा दूर करणार, असा प्रश्न आहेच. इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योग, कोल्हापूरचा गूळ उद्योग, सोलापूरचा चादर आणि टॉवेल उद्योग या नोटबंदीने कोलमडला आहे. उद्योग कोलमडल्याने यावर उपजीविका चालवणाऱ्या कामगारांचीही उपासमार सुरू झाली आहे. सगळीकडेच सामान्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. हे सारे असले तरी यातून कुठे तरी काळा पैसा बाहेर येईल आणि श्रीमंतांना चाप लागेल या भावनेतून अनेक लोक या नोटाबंदीचे समर्थन करतानाही दिसत आहेत.