केंद्र सरकारने कृषी धोरण राबवत असताना दीडपट हमीभाव, वन जमिनीचे हस्तांतरण, प्रक्रिया उद्योगाला चालना व सरसकट कर्जमाफी यांपैकी कोणतेच आश्वासन पळालेले नाही. शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याने संपूर्ण देशात ८ जानेवारी रोजी ग्रामीण भारत बंद करण्यात येणार आहे, अशी घोषणा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेटटी यांनी शनिवारी केली. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने बंदचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूरात अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने देशातील २५१ शेतकरी संघटनांच्या तिस-या राष्ट्रीय संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते, यावेळी शेट्टी बोलत होते. काॅन्स्टिट्यूशन क्लब येथे आयोजित केलेल्या संमेलनात देशातील विविध राज्यातील संघटनांनी एकत्रित येऊन आपआपल्या राज्यातील शेतीक्षेत्रातील समस्यांची भुमिका त्यांनी मांडली. गेल्या तीन वर्षांपासून देशातील २५० हून अधिक संघटनांना एकत्रित करून देशामध्ये समन्वय समितीच्यावतीने जम्मू-काश्मीरपासून ते कन्याकुमारी आणि आसामपासून ते गुजरातपर्यंत देशातील सर्व राज्यातील शेतकरी संघटनांचे संघटन करण्यात आले आहे. या सर्व संघटना या संमेलनांत सहभागी झाल्या आहेत. देशातील शेतकऱ्यांचा वाढलेला उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील कोसळलेले दर, नैसर्गिक आपत्ती व सरकारच्या धोरणांमुळे शेती क्षेत्राचे गेल्या सहा वर्षात चुकलेल्या धोरणांमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असल्याने देशात त्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढू लागले असल्याचे शेट्टी यावेळी म्हणाले. शेतीबरोबरच दुग्धव्यवसाय व इतर जोडधंदे तोट्यात जाऊ लागल्याने तरूण युवक शेती क्षेत्रापासून दुरावला जाऊ लागला आहे. देश आर्थिक संकटात येण्यासाठी शेती क्षेत्राकडील केंद्र सरकारने केलेले दुर्लक्ष कारणीभूत असून अस्मानी संकटाबरोबर सुल्तानी संकटाने शेतकर्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पंधरा दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने आरसीईपी करार रद्द केल्याची घोषणा केली पण पुन्हा तो करार करण्यासाठी वेगवान हालचाली सुरू असल्याचे समजते आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने या करारातून कृषी, दुग्ध व वस्त्रद्योग विभागास वगळण्यासंदर्भातला ठराव यावेळी करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
