आसाराम लोमटे

गावात रोजगार मिळत नाही म्हणून मोठय़ा शहरांमध्ये विस्थापित झालेल्या मजुरांनी करोनाच्या काळात पुन्हा गाव जवळ केले. ऊसतोडणीसाठी राज्य तसेच राज्याबाहेर गेलेले मजूरही गावी परतले. या सर्वाच्या हाताला आता रोजगार देण्याची गरज निर्माण झाली असून रोजगार हमीची कामे तातडीने सुरू होण्याची प्रतीक्षा या मजुरांना आहे.

दरवर्षी या दिवसांत ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजनेच्या कामांना वेग आलेला असतो. यावेळी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीमुळे रोहयोच्या कामांना खीळ बसली. परिणामी, खेडय़ात श्रमिक वर्गाच्या हाती पैसा दिसेना झाला. केवळ पोट भरण्यासाठी स्वस्त धान्य मिळत असले तरी हाताला कोणतेच काम नसल्याने मजूर वर्गाच्या आर्थिक नाडय़ा आवळल्या गेल्या. जवळ पैसा नसल्याने या वर्गाची अक्षरश: कोंडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत सोमवारनंतर (दि.२०) ‘मनरेगा’ची कामे हळूहळू सुरू करण्याचे निर्देश केंद्राने दिल्याने आता गावोगावच्या मजुरांचे लक्ष या कामांकडे लागले आहे.

‘रोहयो’ योजना आधार

ग्रामीण भागातील कष्टकरी वर्गाला ‘रोहयो’च्या मोठा आधार राहिलेला आहे. ‘मागेल त्याला काम’ या तत्त्वानुसार राज्याने १९७७ साली या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केल्यानंतर केंद्रानेही संपूर्ण भारतात २००५ मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना कायदा लागू केला. या योजनेअंतर्गत शासन प्रत्येक कुटुंबाला शंभर दिवस रोजगाराची हमी देते. या योजनेत काम करणाऱ्या स्त्री-पुरुषांना समान वेतन दिले जाते. दरवर्षी कामाचा वार्षिक आराखडा १५ ऑगस्टला ग्रामसभेत मंजूर करून घेतल्यानंतर पुढील काही महिन्यांत सर्व सोपस्कार पार पडून कामाला सुरुवात होते.

उन्हाळ्यात रोहयोची कामे सर्वत्र चाललेली दिसतात. यावेळीही अनेक ठिकाणी कामांना प्रारंभ झालेला होता, मात्र टाळेबंदीमुळे ही कामे ठप्प झाली. प्रशासनाकडे प्रत्येक गावांमध्ये असलेल्या नोंदणीकृत मजुरांशिवाय नव्याने असंख्य मजूर गावी दाखल झाल्याने भविष्यात रोहयोच्या कामासाठी अशा मजुरांना ‘जॉबकार्ड’ अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामासाठी ‘जॉबकार्ड’ची आवश्यकता असून त्यासाठी मजुरांना ग्रामपंचायतीकडे अर्ज करावा लागतो. नोंदणीनंतर ग्रामपंचायत विनामूल्य ‘जॉबकार्ड’ देते. मजुराने किमान १४ दिवसांची मागणी करणे आवश्यक असून पंधरा दिवसांत ग्रामपंचायतीने मजुरांना रोजगार पुरविणे बंधनकारक आहे.

गेल्याच महिन्यात साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्याने असंख्य मजूर आपापल्या गावी परतले. हे सर्व मजूर ग्रामीण महाराष्ट्रातल्या डोंगराळ भागातील आहेत. त्यातच करोनाच्या भीतीने मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आदी ठिकाणच्या मजुरांनी आपला गाव जवळ केला. सध्या ग्रामीण भागात शेतात तुरळक कामे चाललेली आहेत. त्यामुळे गावी परतलेल्या मजुरांना हताश अवस्थेत दिवस कंठावा लागत आहे. केवळ स्वस्त धान्य दुकानावरून मिळणाऱ्या अन्नधान्यावर त्यांची गुजराण होणे दुरापास्त आहे. अशा स्थितीत ‘रोहयो’ची कामे तातडीने सुरू करावीत, अशी मजुरांची अपेक्षा आहे.

कामाच्या ठिकाणी खबरदारी

शासन रोहयोच्या मजुरांसाठी कामाच्या ठिकाणी पिण्याचे पाणी, प्रथमोपचार, मजुरांच्या विश्रांतीसाठी सावली, पाचपेक्षा जास्त लहान मुले असल्यास त्यांना सांभाळण्यासाठी दायी अशा सुविधा देते. प्रत्यक्षात या सर्व सुविधांची अंमलबजावणी नीटपणे होत नसल्याचेही अनेकदा दिसून येते. आता करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे. सामाजिक अंतराच्या तत्त्वाचे पालन करून मजुरांना कामाच्या ठिकाणी मास्क, सॅनिटायझर आदी साहित्य पुरवावे लागणार आहे.

ग्रामीण अर्थकारणात वाटा

राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा पैसा मजुरांच्या खात्यात जमा केला जातो. ही खाती बँक अथवा पोस्टात उघडली जातात. गेल्या वर्षी राज्यात ७५ लाख ९४ हजार मजुरांची खाती उघडण्यात आली होती. यात सर्वाधिक चार लाख ६४ हजार खाती गोंदिया जिल्ह्य़ात होती. गेल्या वर्षी २५ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची कामे सुरू होती. त्याद्वारे १७ लाख ९३ हजार कुटुंबातल्या एकूण ३२ लाख ७६ हजार मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या मजुरांमार्फत तब्बल ३ लाख ७ हजार ३०२ कामे पूर्ण करण्यात आली, तर या कामांवर २३२८ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

First Published on April 17, 2020 12:40 am