बाजार समितीत हळदीच्या लिलावानंतर वजनकाटय़ास विलंब होत असल्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला. शेतक ऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा पाहून व्यापाऱ्यांनी पळ काढला. मात्र, हा प्रकार शांत होत नाही तोच शनिवारी कापसाच्या लिलावावरून शेतकऱ्यांनी बाजार समिती कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यातून झालेल्या वादाचे पर्यवसान शेतकऱ्यांनी कार्यालयातील खुच्र्याची तोडफोड करण्यात झाले.िहगोलीची बाजार समिती मराठवाडय़ासह इतरत्र हळदीच्या लिलावासाठी सर्वदूर प्रसिद्ध असून यवतमाळ, जालना, नांदेड या भागातून मोठय़ा प्रमाणात हळद येथे विक्रीस येते. दोन दिवसांपूर्वी सुमारे १३ हजार क्विंटल हळद लिलावासाठी आली. लिलावानंतर वजनकाटा करण्यास होणाऱ्या विलंबावरून शेतकरी व व्यापाऱ्यांत संघर्ष पेटला. शेतक ऱ्यांचा नूर पाहून लिलाव बंद करून व्यापाऱ्यांनी पळ काढला. त्यामुळे वातावरण चिघळले. अखेर बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी, व्यापाऱ्यांची चर्चा करून मार्ग काढला आणि प्रकरणावर पडदा टाकला. मात्र, ही चर्चा संपते न संपते, तोच कापसाच्या लिलावावरून वादाला पुन्हा तोंड फुटले. सुमारे १०० क्विंटल कापूस विक्रीसाठी आला होता. दुपारी लिलावादरम्यान उन्हाचा त्रास होत असल्याने व्यापाऱ्यांनी लिलाव सावलीच्या ठिकाणी करण्याची विनंती केली. शेतकऱ्यांनी आपली वाहने सावलीच्या ठिकाणी लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या वेळी चांगलाच गोंधळ उडाला. सुरुवातीपासून लिलावासाठी थांबलेल्या शेतकऱ्यांची वाहने या धावपळीत बाजूला गेल्याने शेतकरी चिडले. आपल्या मालाचा आधी लिलाव व्हावा, अशी मागणी ते करू लागले. वाहने मागे-पुढे लावणे व लिलावात विलंब यामुळे शेतक ऱ्यांनी बाजार समिती कार्यालयातील खुच्र्या- टेबलची तोडफोड केली. समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी लगेच धाव घेत तत्काळ लिलावाची बोली सुरू केल्याने वातावरण शांत झाले. या प्रकारात समितीचे नुकसान झाले.बाजार समितीत असे प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. समितीच्या संचालक मंडळाचे नियंत्रण नसल्यानेच असे प्रकार घडत असल्याची चर्चा आहे. समितीच्या यार्डातील टिनशेडमध्ये व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या मालाची साठवण होत असल्याने शेतकऱ्यांचा माल रस्त्यावर टाकण्याची वेळ येते. हल्ली अवकाळी पावसाने शेतातील पिकांचे नुकसान सहन करावे लागले. त्यातच काही शेतकऱ्यांच्या हाती लागलेला माल बाजार समितीच्या मार्केटयार्डात लिलावासाठी आणल्यानंतर रस्त्यावर टाकल्याने शेतकरी वर्गात संताप पसरला. बाजार समितीचे प्रशासन याची कोणतीही दखल घेत नसल्याने असे प्रकार वाढल्याचे शेतकऱ्यांकडून बोलले जात आहे.
