‘स्वाभिमानी’च्या फुटीनंतरचे चित्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर स्वतंत्र संघटना स्थापन करण्याचे सुतोवाच राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केले असले तरी संघटना बांधण्याचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे मोठे आव्हान खोत यांच्यापुढे उभे ठाकले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारण, समाजकारणावर पगडा असलेल्या साखर उद्योगाला आव्हान देणारी सर्जा-राजाची जोडी आता फुटली असून, एक सत्तेच्या खुर्चीत तर दुसरा चळवळीतच राहिला आहे. मात्र, आता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे काय, असा प्रश्न उसपट्टय़ात सध्या उपस्थित होत आहे. आतापर्यंत केवळ उस उत्पादकांच्या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करून चालविल्या जात असलेल्या चळवळीला अन्य शेतकरी प्रश्नावर भूमिका घेण्यास वेळच मिळाला नाही. या प्रश्नाला आता संघटना खोतांशिवाय कशी भिडते, याकडे लक्ष लागले आहे. राज्यमंत्री खोत यांच्या हकालपट्टीनंतर मोठय़ा प्रमाणात संघटनेत फूट पडेल, असे चित्र होते. खोत यांच्या कारवाईसाठी संघटनेने वेळही खूप दिला. मात्र, या वेळेत आपल्या गटाची बांधणी करण्यास खोत यांना फारसे यश आले नाही. कारवाईच्या घोषणेने संघटनेतील पदाधिकारी राजीनामा देतील असे चित्र काही दिसले नाही. यामागे कारणे अनेक आहेत. सत्तेचा लाभ कार्यकर्त्यांना मिळालाच नाही. जिल्हा परिषद निवडणुकीवेळी खोत यांचा मुलगा सागर याला दिलेली उमेदवारी हाही टीकेचा विषय ठरला. आजपर्यंत साखर कारखानदारीत निर्माण झालेल्या संस्थानिक, घराणेशाहीवर कडाडून टीका करणारे खोत संधी मिळताच मुलाला पुढे करीत असल्याचे चित्र सामान्य कार्यकर्त्यांना नाराज करणारे ठरले. याचबरोबर सत्ता मिळताच या संधीचा कार्यकर्त्यांना काही लाभ होण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. यातून माजी जिल्हाध्यक्ष सयाजी मोरे यांच्यासारखे चळवळीतील कार्यकत्रे बाजूला झाले होते, तर काही कार्यकत्रे उघडपणे नाराजी व्यक्त करीत होते. सत्तेच्या वळचणीला गेलेल्या खोत यांची रानात बसून कांदा भाकरी खाण्याची सवय केव्हा सुटली हे समजायला फारसा वेळ लागला नाही. मुलाचा केलेला शाही विवाह सोहळाही सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनाला रुचणारा नव्हता. राज्यमंत्री खोत यांनी स्वतची संघटना बांधण्याचा प्रयत्न सुरू केला असून, यासाठी प्रथम त्यांनी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचा दौराही सुरू केला आहे. संघटनेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर एका ताटात जेवणारेही बाजूला गेल्याची जाणीव त्यांना असली तरी मंत्रिपद उणीव मात्र भासू देत नाही. भास्कर कदम, दीपक भोसले, पांडुरंग िशदे, संजय भगत ही मोजकी मंडळी कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा भागातील राहिली असली तरी जिल्ह्यात मात्र हाडाचा चळवळीतील कार्यकर्ता मात्र दिसत नाही. सदाभाऊंसोबत कायम असलेले महेश खराडे, विकास देशमुख, महावीर पाटील ही मंडळी मूळस्थानीच राहिल्याने विश्वासू कार्यकर्त्यांची पारख करण्याची जबाबदारीही खोत यांच्यावरच राहणार आहे. राज्यात महायुतीचा एक घटक म्हणून स्वाभिमानीचे अस्तित्व यापुढे फार काळ टिकणार नाही आणि सरकारमधून स्वाभिमानी बाहेर पडली तरी याचा तात्कालिक परिणाम सरकारवर होणार नाही. यामुळे शेट्टी यांच्या इशाऱ्याकडे भाजप फार गांभीर्याने पाहण्याची शक्यताही दिसत नाही. मात्र, खोत यांना भाजपमध्ये न घेता त्यांच्या रांगडय़ा बोलीचा, वक्तृत्वाचा फायदा मात्र भाजपला घ्यायची इच्छा लपून राहिली नाही. आगामी निवडणुकीत स्टार प्रचारक करून या शैलीचा मतदानासाठी वापर करून घेत असताना संघटनेची ताकद किती वाढली यापेक्षा व्यासपीठावरून प्रभावी प्रचार करण्याची भूमिका भाजपची असेल. हातकणंगले मतदारसंघात शेट्टी यांना रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यासाठी खोत यांच्या संघटनेचा फायदा घेण्याचा भाजप नेत्यांचा मानस असेल. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शेट्टी यांच्या मदतीला राष्ट्रवादी धावून आली तर नवल वाटणार नाही, अशी चिन्हे दिसत आहेत. या संदर्भात आमदार जयंत पाटील यांची शेतकरी नेत्याबद्दल समाजमाध्यमातून केलेली टिप्पणी सूचक मानली जाते. तर शेट्टींचे काम दिसत असल्याचे सांगत राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी खोत यांना बेदखल केले आहे हे लक्षात घेता आगामी काळात उसपट्टय़ात शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र हे चित्र दिसल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. या राजकीय मांडणीत ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये खोत यांच्या राजकीय बांधणीचा कस लागणार आहे. भाजपला स्वतचा झेंडा आणि अजेंडा आहे. यामुळे भाजप काठावर राहूनच मदत करणार, तर दुसऱ्या बाजूला पारंपरिक विरोधक मानले गेलेली राष्ट्रवादीची फळी आहे. शेट्टी यांनीही आतापासूनच संघटनेची नव्याने बांधणी सुरू केली आहे. या साऱ्या आव्हानाला खोत यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या कोणत्या प्रश्नावर खोत आपली संघटना उभी करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ते प्रश्न मांडून केवळ उठाव करून त्यांना चालणार नाही तर त्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याची जबाबदारी मंत्री या नात्याने त्यांच्यावरच आहे. यामुळे एकीकडे सत्तेच्या वातानुकूलित यंत्रणेतून तळपत्या उन्हातील प्रश्नांची सोडवणूक कशी करता येईल हेच मोठे आव्हान राज्यमंत्री खोत यांच्या पुढे आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
