गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेल्या ‘ऑनलाइन’ व ‘ऑफलाइन’ वेतनप्रणालीच्या गोंधळाला प्राथमिक शिक्षक वैतागले असून, या गोंधळामुळे शिक्षकांचे वेतन रखडू लागले आहे. फेब्रुवारीपासूनचे वेतन शिक्षकांना अद्याप मिळालेले नाही. जिल्हा परिषदेच्या कारभारात एकसूत्रीपणा नसल्याने शिक्षकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याकडे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे.प्राथमिक शिक्षकांचे वेतन दरमहा एक तारखेला मिळावे यासाठी शिक्षकांनी वारंवार निवेदने दिली, आंदोलने केली. प्रशासनानेही प्रयत्न करण्याचे मान्य केले. मात्र त्यात सुधारणा झालेली नाही, वेळेवर वेतन न मिळाल्याने शिक्षकांना बँकांकडून आर्थिक भरुदड सहन करावा लागतो. विम्याचे हप्ते थकतात. या काळात दुर्दैवी घटना घडल्यास कुटुंबाला फटका बसतो. भविष्यनिर्वाह निधीच्या रकमा वेळेवर जमा होत नाही. त्यामुळे कौटुंबिक अडचणींना सामोरे जावे लागते, असे शिंदे यांनी सांगितले.पूर्वी शिक्षकांचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने होत होते, त्याहीवेळी वेतन रखडत होते. पगार वेळेवर करण्यासाठी ऑनलाइन वेतनप्रणाली सुरू करण्यात आली. परंतु वर्षभरात केवळ अकोले, नेवासे, राहाता, श्रीरामपूर हे चारच तालुके ऑनलाइन झाले. उर्वरित तालुक्यात ऑफलाइनच वेतन मिळते आहे. परंतु ऑनलाइन होऊनही या चारही तालुक्यांत पूर्वीप्रमाणेच वेतन रखडले जात आहे. ऑनलाइनसाठी सुरुवातीला जिल्हय़ातील सुमारे १२ हजार शिक्षकांचे शालार्थ प्रणालीचे अर्ज भरून घेण्यात आले. त्यासाठी शिक्षकांना किमान २०० ते ३०० रुपये खर्च आला.नंतर पुन्हा राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते उघडण्यास सांगण्यात आले, शिक्षकांनी तालुक्यात आपल्या सोयीनुसार व तेथील उपलब्धतेनुसार खाती उघडली. तरीही शिक्षकांची वेळेवर वेतन मिळण्याची अडचण दूर झाली नाही. प्रशासनाने पुन्हा एकदा सर्वच शिक्षकांची एकाच राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाती असावीत असा फतवा काढला. प्रशासनाचा हा अट्टहास कशासाठी असा सवाल शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे. पूर्वीचे शालार्थ वेतनप्रणालीसाठी सुरू केलेली बँक खाती चालू न राहिल्याने आता बँका ती बंद करण्याची शक्यता आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.शिक्षकांचे वेतन वेळेवर करण्याबाबत प्रशासनातच एकसूत्रीपणा नसल्याने वारंवार पद्धती बदलल्या जात आहेत. वेतन ऑनलाइन करण्याचे काम प्रशासनाने वेगवान करावे व शिक्षकांची अडचण दूर करावी, अशी मागणी शिंदे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केली.
