सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ाच वनसंज्ञा, वने अशा नोंदी असणाऱ्या जमिनी खरेदी-विक्रीस बंदी असताना जमिनी कवडीमोल भावाने परप्रांतीयाच्या घशात घालण्यात आल्या आहेत. या जमिनी वनखाते संपादित करील या भीतीने लोकांनी जमिनी विक्रीदेखील केल्या आहे. मात्र महसूल विभागाने शासनाच्या आदेशांना कचऱ्याची टोपली दाखवत सातबारासदरी नोंदीदेखील मोठय़ा प्रमाणात भिडविल्याचे उघड झाल्याने मुख्यमंत्र्यांनी स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे. वन जमिनीचा गाव नमुना नंबर सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घेताना दक्षता घ्यावी म्हणून शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १० जुलै २००२ रोजी आदेश जारी केले. या जारी केलेल्या आदेशापासून आजपर्यंत वनजमिनी खरेदी-विक्रीचा तपशील पाहिल्यास शासनाच्या आदेशाला कचऱ्याची टोपली दाखविणारी यंत्रणा उघडी पडणार असल्याचे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री व वनखात्याने या वनजमीन, वनसंज्ञा, खासगी वन, अशा जमिनीच्या तपशीलवार नोंदी तपासल्या तर महसूल अधिकाऱ्यांची भांडाफोड होणार आहे. याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी आयोग नेमण्याची मागणी होत आहे. खासगी वने, ३५ सेक्शनअंतर्गत जमिनीचा प्रश्न प्रलंबित असतानाच जिल्ह्य़ातील ४२ हजार हेक्टर जमिनीवरील वनसंज्ञा जमीन प्रश्नही प्रलंबित आहे. वने, वनसंज्ञा जमिनी खरेदी-विक्रीस शासनाने बंदी आणली असतानाच कायदा वाकवून महसूल अधिकाऱ्यांनी पैशाच्या लालसेपोटी जमिनीचा कसा लिलाव घातला आहे, हे सखोल चौकशी केल्यास उघड होणारे आहे. वन, वनसंज्ञा जमिनी खरेदी-विक्री करून त्यातील वृक्षांची कत्तलही करण्यात आली. वनसदृश जमीन असल्याने वने, वनसंज्ञा नोंद करण्यात आली, पण कायदा वाकवून वृक्षतोडही करण्यात आली. अनेक ठिकाणी सिमेंट काँक्रीटचे जंगलही उभे राहिले आहे. वनसंज्ञा, वनजमीन सातबारात नोंदही करण्यात आली आहे. काही ठिकाणी नोंदी सातबाराला भिडविण्यातदेखील आलेल्या नाहीत. जिल्हाधिकारी यांनी वन, वनसंज्ञा, खासगी वने, अशा नोंदी सातबारात करण्याचे आदेश दिले आहेत. वनखात्याने जिल्हाधिकारी आणि दुय्यम निबंधक यांना याबाबत शासन आदेशाची कल्पना देऊनही खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करून त्याच्या नोंदी महसूल कागदोपत्री भिडविण्यात आल्या नाहीत, त्यामुळे दलालांचे फावले आहे. मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य नागपूर यांच्या प्रस्तावामुळेच आदेश निर्गमित होऊनदेखील वनखाते वृक्षतोड व जमीन खरेदी-विक्रीकडे दुर्लक्ष करीत आहे. वन जमिनीची खरेदी-विक्री करताना गैरप्रकार होत असतात. त्यामुळे महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) कायदा १९७५ च्या तरतुदी लागू असलेल्या जमिनी व त्या जमिनीच्या गाव नमुना नंबर ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदीची दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. खासगी वने जमिनीची खरेदी-विक्री करता येत नाही. या जमिनीच्या सातबाराच्या उताऱ्यात इतर हक्कात वनेबाबत नोंद घेणे आवश्यक असूनही जमिनीच्या गैरव्यवहाराला उत्तेजन देणारे प्रकार घडले आहेत. दुय्यम निबंधकांकडे पूर्वी वनखात्याचे पत्र घेतले जायचे पण आता बिनधास्तपणे वरकमाई करीत दस्तऐवज पूर्ण केला जातो आणि महसूल विभाग कागदोपत्री नोंदही करते. त्यामुळे या अर्थपूर्ण दस्तऐवजाचे वरकमाईचे दरही निश्चित आहेत. या साऱ्या प्रकाराची सखोल चौकशी झाली तर लक्ष्मीच्या पावलांनी श्रीमंत झालेले दलालांचे पितळ पांढरे होईल, असे बोलले जात आहे. सर्वसामान्यांना कायदा किंवा नियमाची भीती घालण्यात येते आणि धनदांडग्यांसाठी कायदा वाकविला जातो किंवा शब्दाची कसरत करून अर्थपूर्ण व्यवहार पूर्ण करण्यात येत आहेत, अशी टीका होत आहे. महसूल व वन विभागामध्ये परिपत्रकाला कचऱ्याची टोपली दाखविणाऱ्या यंत्रणेची सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.
