ताडोबाच्या सभोवती असलेल्या बफर झोनमधील जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा देण्याच्या हालचाली वनखात्यात सुरू झाल्या आहेत. या जंगलात असलेल्या ८० गावांना ६ लाख मनुष्य दिवसांच्या रोजगारापासून बफर झोनमुळे वंचित राहावे लागले. या पाश्र्वभूमीवर या हालचालींमुळे वादंग होण्याची शक्यता आहे. शिवाय मानव- वन्यजीव संघर्षांची तीव्रता वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या ६२५ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेल्या ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील वन्यजीवांचे आणखी चांगल्या पद्धतीने संरक्षण व्हावे यासाठी २०१०च्या मे महिन्यात प्रकल्पाच्या सभोवती असलेल्या जंगलाला बफर झोनचा दर्जा देण्यात आला. या झोनमध्ये ११०० हेक्टर जंगल असून, यात असलेल्या ८० गावांमध्ये सुमारे एक लाख जणांची वस्ती आहे. या रहिवाशांनी तेव्हा बफर झोनच्या प्रस्तावाला विरोध केला होता. वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी येथे येऊन या झोनमुळे नागरिकांच्या हालचालींवर कोणतेही र्निबध येणार नाहीत, असे जाहीर आश्वासन दिले होते, तसेच रोजगाराशी संबंधित सर्व कामे सुरू राहतील, असेही कदम यांनी जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षांत वनखात्याने या बफर झो‘नमधील सर्व कामे बंद करून टाकली आहेत. वनखात्यातर्फे करण्यात येणारी व ‘वानिकी’ या प्रकारात मोडणारी
कामेसुद्धा बंद आहेत. खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी या झोनमध्ये कामे सुरू करण्यासाठी वरिष्ठांकडे परवानगी मागितली तेव्हा त्यांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत या ८० गावांतील नागरिक ६ लाख मनुष्य दिवसांच्या रोजगारापासून वंचित राहिले आहेत. ताडोबातून दर वर्षी एक कोटीचे उत्पन्न पर्यटनाच्या माध्यमातून मिळते. हा निधी बफर झोनच्या विकासासाठी खर्च करावा, अशा सूचना असूनही त्याचे पालन गेल्या दोन वर्षांत झालेले नाही. या बफर झोनमध्ये वन्यप्राण्यांचा वावर मोठय़ा प्रमाणात असल्याने त्याला अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी मागणी मानद वन्यजीव संरक्षक बंडू धोतरे यांनी गेल्या
आठवडय़ात वन्यजीव विभागाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस.डब्लू.एच. नकवी यांच्याकडे केली. शोभाताई फडणवीस यांचा इशारा भद्रावती, चिमूर, सिंदेवाही, मूल व चंद्रपूर या पाच तालुक्यांत बफर झोनमध्ये येणारे जंगल विभागले गेले आहे. ताडोबाच्या सभोवती असलेल्या जंगलात मानव-वन्यजीव संघर्षांत आधीच वाढ झालेली असताना त्यावर कसलाही अभ्यास न करणारे वनखाते पुन्हा या प्रस्तावाच्या मागे लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भाजपच्या आमदार शोभाताई फडणवीस यांनी वनखात्याच्या या
प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला असून आमरण उपोषण करू, असा इशारा ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिला.