वाढवण बंदराला विरोध कायम डहाणू : वाढवण बंदराच्या उभारणीला स्थानिकांचा विरोध कायम आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना बंदराच्या उभारणीपूर्व प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने बंदरविरोधी संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२० रोजी नेदरलँडच्या रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही या कंपनीला २८ कोटीचे कंत्राट तसेच कार्यादेशही देण्यात आला आहे. प्रस्तावित वाढवण बंदराविरोधात डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण तसेच किनारा नियमन क्षेत्र व्यवस्थापन संदर्भातील प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात न्याय प्रविष्ठ असताना उभारणीपूर्व कामाला सुरुवात झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे. डीपीआर विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष नारायण पाटील यांनी सांगितले. जैवविविधता आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला संलग्न डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. २०१७मध्ये वाढवण बंदराबद्दल प्राधिकरणाने सरकारला खडे बोल सुनावले होते. वाढवण बंदर होऊ नये यासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरणाने सहा वेळा आदेश दिले आहेत. डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरणामुळे प्रस्तावित बंदराला मोठा अडथळा निर्माण झाला. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या निधनानंतर प्राधिकरणावर अध्यक्ष न नेमता प्राधिकरण बरखास्त करण्याची पावले उचलली. नवीन प्राधिकरण तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यामुळे बंदराच्या संघर्षांचा आधार असलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण प्राधिकरण कायम ठेवण्यासाठी संघर्ष समितीने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच किनारा नियमन क्षेत्राच्या जुन्या नकाशात मासेमारी करणारी गावे नसल्याने मच्छीमार संघटनांची सर्वोच्च न्यायालयात दुसरी याचिका केली आहे. डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे होऊ घातलेल्या ६५ हजार ५४४ कोटी रुपये खर्चाच्या महत्त्वाकांक्षी बंदरासाठी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टने जेएनपीटीने ही जागतिक स्तरावरील निविदा काढली होती. त्यात सविस्तर आराखडे तसेच, अभियांत्रिकी कामे कार्यान्वित करण्यासाठी २८ कोटी रुपयांच्या निविदा भरलेल्या नेदरलँडमधील रॉयल हस्कोनिंग डीएचव्ही कंपनीला कार्यादेश देण्यात आले आहेत. बंदर झाल्यास जगभरातून कंटेनर उतरणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे मत पर्यावरणवादी कार्यकर्ते प्रा. भूषण भोईर यांनी व्यक्त केले. या आदेशात वाढवण बंदर प्रकल्प आराखडा डीपीआर अद्ययावत करणे,अभियांत्रिकी तसेच पीपीपी ऑपरेटर निवडण्यासाठी, निविदा कागदपत्रे तयार करण्याची जबाबदारी ही देण्यात आली आहे, तसेच बंदर उभारणीचे नेमके ठिकाण, बंदरात उभ्या राहणाऱ्या जहाजांना संथ प्रवाह उपलब्ध होण्यासाठी ‘ब्रेक वॉटरवॉल’ ची उभारणी करणे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. खासगी मालवाहू जहाजांची हाताळणी मुंबई-दिल्ली ही मार्गिका बंदरापासून १२ किलोमीटर अंतरावरून जात असून, वाढवण येथील समुद्रात असलेल्या वीस मीटर खोलीचा लाभ घेऊन,तेथे २५००० टीइयू क्षमतेची जहाजे हाताळण्यात येऊन,तेथून २५.४ मेट्रिक टन माल वाहतूक करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या कामांतर्गत रस्ते,रेल्वे दळणवळणाने जोडणे आणि इतर सामान्य सुविधांचा विकास करणे, तसेच सार्वजनिक आणि खासगी मालवाहू जहाजांची हाताळणीचा समावेश असेल.
