दिगंबर शिंदे सांगलीतील काँग्रेस नेत्या आणि माजी मंत्री मदन पाटील यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांच्या संभाव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील प्रवेशामुळे महापालिकेच्या राजकीय पटलावर याचे दीर्घकालीन परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसअंतर्गत असलेल्या गटबाजीतून एकेकाळी अख्ख्या जिल्हाभर विस्तारलेली काँग्रेस आता मर्यादित स्वरूपात भासत असली तरी तळागाळापर्यंत पोहोचलेली मुळे आजही तग धरून आहेत. त्याला योग्य दिशा द्यायची इच्छा मात्र पक्षनेतृत्वाकडे दिसत नसल्यानेच पक्षाची अवस्था केवळ काही घराण्यापुरतीच मर्यादित झाली आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एकेकाळी राज्याचे राजकारण घडविणाऱ्या सांगलीत काँग्रेसचा वरचष्मा होता. वसंतदादा पाटील उमेदवारी देतील त्या व्यक्तीला लोकांनी निवडून द्यायचे अशी परंपरा होती. मात्र खुजगाव धरणाच्या वादात जिल्हय़ात दादा-बापू हा वाद सुरू झाला आणि एकसंघ काँग्रेसमध्ये दुफळी निर्माण झाली. वसंतदादांच्या पश्चात मुख्यमंत्रिपदासाठी ज्यांचे नाव घेतले जायचे ते स्व. डॉ. पतंगराव कदम यांनाही बंडखोरी करूनच नेतृत्वाचे सोपान चढावे लागले होते. याच बरोबर स्व. मदन पाटील यांनाही बंडखोरी करावी लागली होती. हा इतिहास फार दूरचा नाही. मदन पाटील यांची सांगलीच्या राजकारणावर चांगली पकड होती. त्यांनी दिलेला शब्द पाळला जातो हा विश्वास होता आणि त्याच विश्वासावर हा गट आजही महापालिका क्षेत्रात कार्यरत आहे. या गटाचे नेतृत्व त्यांच्या पत्नीकडे आहे. त्यांना स्वत:ला फारशी राजकीय अपेक्षा नसली तरी या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून राजकीय क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्यांना पक्षनेतृत्वाकडून दुजाभावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे. यातूनच पक्षाकडून मान-सन्मान दिला जात नसल्याने वेगळा विचार करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगितले जाते. यासाठी बैठकांचा सिलसिला सुरू असून याची पक्षाने तातडीने दखल घेत पाटील यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. यापुढील काळात योग्य मान-सन्मान दिला जाईल असे आश्वासन दिले गेले असले तरी मागील काळात पक्षाचे जिल्हाध्यक्षपद देण्याचे ठरले असताना आजतागायत याबाबत चर्चा केली जात नाही, असा आक्षेप या गटाचा आहे. स्थानिक पातळीवरील समीकरणे या गटाला मान-सन्मान दिला जात नसल्याचा आक्षेप घेत असताना महापालिका निवडणुकीवेळी उमेदवारी वाटपाचे, पदाधिकारी निवडीपासून स्थायी सदस्य, स्वीकृत सदस्य निवडीसाठी कोणाला अधिकार होते याकडे मात्र कानाडोळा केला जात आहे. पक्षांकडून अपेक्षा धरत असताना स्वीकृत सदस्य निवडीवेळी प्रदेश पातळीवरून आलेल्या नावाचा आग्रह डावलण्यात आला. याला स्थानिक कारणेही असू शकतील यात शंका नाही, मात्र एखाद्या वेळी डावे-उजवे झाले तर लगेच अन्याय झाला असे म्हणणे दीर्घकालीन राजकारणात चालत नाही हे नव्याने सांगावे लागू नये. काँग्रेसने जयश्री पाटील यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्यपद दिले आहे. या पदाचा वापर कितपत झाला याचे उत्तर समाधानकारक नाही. सांगलीच्या राजकारणात अजूनही दादा गटाचा प्रभाव असला तरी याच घराण्यात थोरली-धाकली पाती हा वाद असल्यानेच आजची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बाजार समिती, जिल्हा मध्यवर्ती बँक या सत्तास्थानी संधीही या गटाला देण्यात आली आहे. तरीही सन्मानाची वागणूक पक्षाकडून मिळत नाही असे कसे म्हणता येईल. जिल्हा बँक निवडणुकीवेळी मदन पाटील यांनी जिल्हय़ाचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या पॅनेलमधून निवडणूक लढविली होती. या वेळी त्यांना पराभूत करून विशाल पाटील हे विजयी झाले. मात्र मदन पाटील यांच्या पश्चात सांगली बाजार समितीमध्ये श्रीमती पाटील यांनाच संधी देण्यात आली. कदम गटाशी नातेसंबंध जुळल्यानंतर हा गट कदम गटाशी राजकीय सोयरिक राखेल असा कयास होता, मात्र गेल्या दोन वर्षांत हा घरोबा केवळ पै-पाहुण्यापुरता मर्यादित राहिला असून राज्य मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्याकडून अपेक्षित मदत मिळत नसल्याची खंत कार्यकर्त्यांना आहे. यातूनच मान-सन्मानाचा विषय चर्चेच्या मुख्य स्थानी आणला गेला असावा. मदन पाटील गटाला महापालिका क्षेत्रामध्ये दुर्लक्ष करूनही चालणार नाही. कारण या गटाकडे तयार कार्यकर्त्यांची फळी आहे. याच कार्यकर्त्यांचा आयता राबता राष्ट्रवादी काँग्रेसला हवा आहे. याच बळावर आज श्रीमती पाटील यांना राष्ट्रवादीच्या तंबूत ओढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी काही त्याग करावा लागला तर तो करण्याची तयारीही ठेवण्यात आली असून त्या दिशेने राजकीय मांडणी सुरू आहे. मग विधान परिषदेची स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ असो वा एखादे महामंडळ असो ते देण्याची तयारी पक्षाची असली तरी त्यासाठी ठोस आश्वासन जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत या गटाची द्विधा मन:स्थिती राहणार आहे. काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरू जयश्री पाटील यांनी काँग्रेसचा त्याग करू नये यासाठी काँग्रेसकडून प्रयत्न सुरू झाले असून त्यांना एखादे महामंडळ देण्याची तयारी दर्शविण्यात आली असल्याचे सांगण्यात येते. नजीकच्या काळामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका नसल्या तरी वर्षअखेरीस जिल्हा बँक आणि बाजार समितीच्या निवडणुकीची तयारी म्हणून राष्ट्रवादीचे बेरजेचे राजकारण सुरू असताना काँग्रेस मात्र अद्याप गाफील आहे असे दिसत असले तरी आघाडीच्या वाटय़ामध्ये किती पदरात पडते याकडेच लक्ष ठेवून स्थानिक नेते आहेत. यामुळे पक्ष विस्तारापेक्षा स्व:हितालाच प्राधान्य हीच भूमिका सध्या तरी काँग्रेसची दिसत आहे.
